नागरिकशास्राचे ‘धडे’ गिरवताना...

 भाऊसाहेब चासकर,

bhauchaskar@gmail.com

देशातल्या भावी नागरिकांना संसदीय शासन प्रणालीचा म्हणजेच लोकशाहीतील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मुल्यांचा परिचय बालवयातच व्हावा, हीच शाळांतून नागरिकशास्त्र शिकवण्यामागची भूमिका आहे. नागरिकशास्त्रासारखा विषय केवळ शाळेतून ‘शिकवल्याने’ खरोखरच लोकमानस तसे घडते का? लोकशाही मूल्ये जोपासली जातात का? हा अभ्यासकांच्या दृष्टीने संशोधनाचा विषय राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर अकोले तालुक्यातल्या बहिरवाडी या राज्याच्या एका कोपऱ्यातल्या खेड्यात ‘प्रॅक्टीकल अॅप्रोच’ घेऊन सुजाण नागरिकत्व घडविण्याच्या दृष्टीने धडे दिले जाताहेत. मुलांच्या जीवनाशी शिक्षण जोडताना त्यांना जीवनाचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न शाळेत केला जात आहे. नागरिकशास्राचे धडे गिरवताना मुलांचे काही उपक्रम सांगणे येथे औचित्याचे वाटते.

नळांना तोट्या बसवा !

गाव परिसरात दुष्काळी स्थिती होती. पाण्याची बचत या विषयावर चर्चा सुरु होती. काही मुलांनी गावातल्या नळांना तोट्या बसविलेल्या नसल्याने वाया जाणाऱ्या पाण्याचा मुद्दा मांडला. या विषयी नापसंदीचा सूर लावला. हे बरोबर नाही. ते थांबले पाहिजे. असे मुलांचे म्हणणे आले. नळांना तोट्या बसविण्याचे काम कोणाचे असते? हे मुलांनी समजून घेतले. पंचायतीकडे तसा आग्रह धरायचे ठरवले. शाळेतल्या मुलांची बालसंसद आहे. वेगवेगळ्या विषयावर संसद भूमिका घेते. गावातल्या योग्य व्यासपीठावर गाऱ्हाणे मांडते. अपेक्षेप्रमाणे तिकडे हा विषय गेला. दुपारच्या सुटीत या विषयावर बालसंसदेची ‘तातडीची’ बैठक झाली.

नळांना तोट्या नसल्याने पाणी वाया जाते. डबके साचतात. दुर्गंधी येते. डास, माश्या आणि इतर रोगजंतू वाढतात. अस्वच्छतेमुळे गावकऱ्यांचे आरोग्य बिघडते. अशी चर्चा झाली. ग्रामपंचायतीने सर्व नळांना तातडीने तोट्या बसविण्याची मागणी करणारा ठरावच सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुलांनी त्यांच्या हस्ताक्षरात ठरावाची प्रत सरपंच आणि ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायतीत जाऊन दिली. नक्कल प्रतीवर सहीसुद्धा घेतली. गावाच्या ‘कारभाऱ्यांशी’ चर्चा केली. मुद्दा पटवून दिला. त्यांना तो पटला. मध्ये बरेच दिवस गेले. मुलांना काही हालचाल दिसेना. बालसंसदेने पंचायतीला स्मरणपत्र दिले! गाव तसे लहान आहे. पंचायतीकडे कररूपाने येणारा वसूल फारसा नसतो. साहजिकच पैसे नसल्याने काम खोळंबले होते. पण मुलांच्या दुसऱ्या पत्रानंतर सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी तोट्या बसविण्याचे मनावर घेतले. स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करीत उभायतांनी तोट्या आणल्या. त्याच दिवशी नळांना बसवल्यादेखील. सरपंचांनी शाळेतल्या मुलांना नळांना तोट्या बसविल्याचे कळवलेही. आपल्या मताला महत्त्व असल्याची भावना मुलांना सुखावून गेली; याशिवाय पुढच्या कामाला ऊर्जा आणि उत्साह देवून गेली. मुलांचा आत्मविश्वास आणखीन वाढला.

निवडून आल्यावर काय करशाल?

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूकीच्या मतदानाची तारीख जवळ आली होती. प्रचार जोरात सुरु होता. आम्ही या विषयावर मुलांशी गप्पा मारायचे ठरवले. अशा विषयांची लहान गावात मोठी चर्चा होते म्हणूनच विषय तसा संवेदनशीलही होता. पक्ष, उमेदवार, त्यांचे चिन्ह, प्रचार याबाबत मुले माहिती देत होती. निवडणुकीच्या धामधुमीतल्या मजेशीर गोष्टी समजायच्या. कोणी सांगायचे इकडे बोकड कापला. कोणी तिकडं दारूचे बॉक्स आणल्याची बातमी द्यायचा. लोकशाही, निवडणुका आणि इतर गोष्टींवर सखोल बोलणे झाले. प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मतदानाचा अधिकार, तो कसा वापरावा, याबाबत प्रबोधनही झाले.

शाळा सुटल्यावर एक चुणचुणीत मुलगा घरी गेला. तिथं नेमके एक उमेदवार प्रचाराला अर्थात मते मागायला आलेले. मोठ्या माणसांनी ‘उपचार’ पूर्ण करायचे ते केले. मनात काहीतरी खळबळ माजलेला हा लहानगा धिटाईने मोठ्या माणसात येवून थेट उमेदवारालाच विचारता झाला. ‘तुम्ही कोणत्या पक्षाचे? तुम्ही निवडून आल्यावर आमच्यासाठी काय करशाल? या अनपेक्षित प्रश्नाच्या यॉर्करने उमेदवार महोदयांची दांडी गुल झाली होती! ते स्वतःला सावरत होते. घोळक्यातला एक कार्यकर्ता मदतीला धावून आला. ‘तुला कुठे मतदान करण्याचा अधिकार आहे?’ असा उलटा प्रश्न त्या पोराला विचारला. ‘मी माझ्या आईला सांगितले ना यांना मत दे. तर ती त्यालाच देईन. असं बाणेदार उत्तर देत, आई, आजी-आजोबा माझे कसे ऐकतात हे सांगायला हा चिमुरडा विसरला नाही!

अण्णा हजारेंच्या आदोलानाला पाठिंबा  

भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयावर समाजसेवक अण्णा हजारेंचं दिल्लीत आंदोलन सुरु होतं. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गावातून फेरी काढायची परवानगी शालेय मंत्रिमंडळाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे मागितली. काही कारणांनी ती मिळाली नाही. मुलांनी नामी शक्कल लढवली. शाळा सुटल्यावर लहानशी सभा घेतली. काहीजणांनी ‘भूमिका’ मांडली. सकाळी साडेआठ वाजता सगळ्यांनी जमायचं ठरवलं. ‘मी अण्णा आहे’, ‘I am Anaa’, ‘अण्णा हजारे झिंदाबाद,’ असा मजकूर लिहिलेल्या टोप्या घालून मुलं मोर्च्यात सहभागी झाली. घोषणा दिल्या. गावातून प्रभात फेरी झाली. गावकरी कौतुकानं सारं पाहत होते. देवळासमोरच्या चावडीवर फेरीचे सभेत रूपांतर झाले. शाळेच्या मुख्यमंत्र्याने चळवळीतल्या कार्यकर्त्याप्रमाणं प्रास्ताविकाचे भाषण केले. इतर ‘वक्त्यांची’ही भाषणं छान झाली. भ्रष्ट गोष्टींवर मुलांनी बोट ठेवलं. बिनधास्तपणाणं स्वतःचं मत मांडलं. कोणाला तरी विचारून, पाहून, ऐकून, वाचून, जुजबी माहिती घेऊन मुलं बोलत होती. पण आम्ही पाहात होतो, ते आशादायक होतं. जे पेरलं होतं जे रुजताना, अंकुरताना दिसत होतं. सगळे झाल्यावर काही मुलं जवळ आली. म्हणाली “सर, आम्हाला भारताचा नकाशा तयार करायचाय. तुम्ही मदत करा ना!”  मैदानावर भारताचा नकाशा तयार झाला. ध्वजवाहक मध्यभागी दिमाखानं उभा होता. तिरंगा लहरत होता. मुलांच्या आग्रहानुसार छानसा फोटोही काढला. त्या दिवशी प्रत्येक वर्गातल्या संगणकावर मुलांनी तो फोटो वॉलपेपर म्हणून सेट केला होता! केवढी खुश होती मुलं त्या दिवशी.

दुस-या दिवशी सकाळी कुणाल मजजवळ आला. याचं विषयावर रात्री टी.व्ही.वर झालेली चर्चा त्याने ऐकली होती. त्याचा संदर्भ तो देत होता. त्यात कोणीतरी सांगितलं होतं की, सर्वच राजकीय पक्ष भ्रष्ट आहेत. कुणालला असा प्रश्न पडला होता की, जर सारे पक्ष भ्रष्ट आहेत. मग भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करणारे, लढणारे अण्णा हजारे त्यांचं मत कोणत्या पक्षाला देत असतील?”   

गुटखा बंदी झालीच पाहिजे!

शाळेच्या मैदानावर सकाळी गुटख्याच्या पुढ्यांचा भलामोठा खच पडलेला असायचा. रोज परिपाठ सुरु होण्याआधी त्या पुढया उचलणे, हे आमचे रोजचे काम होवून बसलेले. शिवाय पिचकाऱ्या मारून भिंतीही रंगविल्या जात. मुलंही जाम वैतागली होती. ‘सर तुम्ही सांगा ना त्या लोकांना इथं थुंकू नका म्हणावा.’ काही मुला-मुलींनी त्यांचे मनोगत सांगितले. पण नेमके कोणी, कोणाला, कधी आणि कसे सांगायचे? असा यक्ष प्रश्न होता. गावात मुलांनी या विषयाची चर्चा केली. गुटखा खावून थुंकणाऱ्याचा शाळेच्या परिपाठात सत्कार करणार असल्याच्या अफवा उठवल्या. परस्परच. त्याच्याने फार फरक पडला नाही. पण त्यातून झाले असे की, मुलांना कोणीतरी ‘गुरु’ भेटला. त्याने ‘मार्ग’ दाखवला.

गावातली सगळी दुकाने शाळेच्या परिसरात होती. शालेय इमारतीपासून १०० मीटर अंतरावर गुटखा-तंबाखू असे पदार्थ विकायला कायद्याने बंदी आहे, अशी माहिती मुलांना समजली. त्या कायद्याचा संदर्भ देत मुलांनी गुटखा विक्री बंद करा, अशी मागणी करणारे पत्र ग्रामपंचायतीला लगेचच दिले. ग्रामसभेत गुटखा विक्री बंद करण्याची मागणी करणारा बालसंसदेचा ठरावदेखील मुलांनी दिला. इतकेच नाही तर बालसंसदेचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष ग्रामसभेला हजरही होते! ग्रामसभेची चर्चा त्यांनी ऐकली. ठराव मजूर झाल्याचा मुलांना खूप आनंद झाला.

पुढे दीड वर्षानंतर राज्य सरकारने गुटखा विक्रीवर बंदी घातली. गुटखा, तंबाखू, विडी-सिगारेट, मिसरी या बाबींवर गावातल्या लोकांचा किती खर्च होतो, याचे लहानसे सर्वेक्षण मुलांच्या एका गटाने केले होते. हे करताना मुलांना खूप मजेशीर अनुभव आले. हेटाळणी झाली. काहींनी कौतुकही केले. तो खर्च जवळपास सहा लाखांच्या घरात गेला होता! आजही यावर अनेकांचा विश्वास बसत नाही. पण ही अतिशयोक्ती नसून वास्तव आहे. ते आकडे ऐकून, पाहून पोरांना भोवळ आली. त्यानंतर असे पदार्थ कधीही खाणार नाही, कोणी आणून द्यायला सांगितले तर आणूनही देणार नाही, अशी शपथच मुलांनी घेतली. 

निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाताना...

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका म्हणजे पक्ष, उमेदवार, प्रचार आणि शेवटी मतदान प्रक्रिया यांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. आमची शिक्षण व्यवस्था याबाबत फारशी बोलत नाही. म्हणूनच त्याबाबत मुलांची ‘समज’ विकसित होत नाही. ही प्रक्रिया नेमकी काय असते, हे मुलांना समजून घेता यावे, यासाठी शाळेत दर वर्षी निवडणूक होते. पक्ष, उमेदवारी अर्ज, उमेदवार यादी जाहीर करणे, निवडणुकीचे चिन्हवाटप, प्रचार, जाहीरनामा, गुप्त पद्धतीने मतदान, मतमोजणी, निकाल जाहीर करणे अशा साऱ्या गोष्टीतून मुलांना ही प्रक्रिया समजून घेण्याची संधी मिळते. प्रक्रिया मुलेच पार पडतात. दर वर्षी शाळेच्या मंत्रिमंडळाची अशी निवडणूक होते. धमाल तर होतेच; पण त्यातून जे काही शिकणे होते ते स्थायी स्वरूपाचे असते.

शेतकऱ्यांना आंदोलन का करावं लागतं?

‘उसाच्या भाववाढीसाठी शेतकरी रस्त्यावर’,अशी बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली होती. शाळेच्या परिपाठात बातमीवर चर्चा झाली. मुलांनी मतं मांडली. एकाने मधेच प्रश्न विचारला ‘सर, शेतक-यांला आंदोलन का बरं करावं लागतं?’ प्रश्न उत्तरासाठी नेहमीप्रमाणे मुलांत घेवून गेलो. मुलांनी प्रश्नाला उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केला. ‘उसाला भाव वाढवून द्यावा म्हणून आंदोलन सुरु आहे,’ एकानं म्हटलं. ‘आंदोलन म्हणजे काय?’ विचारल्यावर मुलं म्हणाली मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलन करावं लागतं. आंदोलनांचे प्रकार-उपप्रकारच मुलांनी सांगितले. ‘आंदोलन कोणाच्या विरुद्ध असते?’ ‘सरकारच्या!’ मुलांचं उत्तर. ‘सरकारनं भाव द्यायला पाहिजे. सरकार भाव देत नाही म्हणून शेतकरी आंदोलनं करतात.’ मुलं म्हणाली. उसाच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च, रात्रंदिवस घ्यावी लागणारी मेहनत या सगळ्यावर तपशीलवार चर्चा झाली. शेतकऱ्याच्याच मुलांना वेगवेगळ्या पिकांसाठी किती खर्च येतो, हे पहिल्यांदाच कळले! पीक शेतात लावल्यापासून विकेपर्यंत शेतक-याला काय कष्ट पडतात? हे मुलांना माहीत होते. त्याविषयी बोलणेदेखील झाले होते. पिकाच्या विक्रीतून फायदाच होतो. तोटा होत नाही. असे आजवर मुले मानत होती!

शेतकरी पिकाला जीव लावतात. विजेच्या भारनियमनामुळं रात्री-अपरात्री पाणी द्यायला जातात. खतं-औषधं यासाठी यातायात करतात. प्रसंगी कर्जबाजारी व्हावं लागतं. हे सगळं संघर्षमय जगणं समोर आलं. ऊस, टोमॅटो, कांदा, भाजीपाला असं काहीही असो. शेतकरी कष्ट करतो. मेहनतीनं पिकवतो. मग पीक आल्यावर त्याला भाव का बरं देती नाही? एका मुलाचा प्रश्न. मुलांच्या हेही लक्षात आलं, आपले आई-बाप राब-राब राबतात. खपतात. पिकवतात. उत्पादन केलेल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार आपल्या आई-बापाला नाहीये. पीक कोण घेतं? भाव कोण ठरवतं? असं सुरू होतं. मुलं म्हटली शेतकरी पीकवतो, मग भाव ठरवायचा अधिकार त्यालाच पाहिजे. आम्ही दुकानात किराणा, बिस्कीट, कपडे, सोने घ्यायला, डॉक्टरकडे गेल्यावर दुकानदार पैसे कमी-जास्त करत नाहीत. मग शेतक-याच्या बाबतीतच असं का? इंद्रजित भालेरावांच्या 'सांगा माझ्या बापाने नाही केला पेरा, तर तुम्ही काय खाल धत्तुरा?' या कवितेपासून शरद जोशी, राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनापर्यंत पर्यंत चर्चा पुढे गेली. शेट्टी यांच्याशी मुलांचे फोनवरून बोलणेदेखील झाले.

अलिकडेच सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित किसान सभेचा राज्यस्तरावरचा नेता शाळेत आला होता. त्यांचा परिचय करून दिला. मुलांशी गप्पा सुरु होत्या. एका मुलाने ‘शेतीमालाला सरकार भाव का देत नाही? तुम्ही सरकारला भाव द्यायला सांगत का नाही? ’असे खणखणीत विचारले. नेता निरुत्तर झाला... शिक्षक म्हणून नेता निरुत्तर होण्यात काही ‘पुरुषार्थ’ नव्हता. मुलांमध्ये साक्षरतेमुळे आलेली धिटाई महत्त्वाची वाटत होती! हीच शिदोरी तर शाळेने द्यायला हवी ना? 

नागरिकशास्राच्या पुस्तकांतल्या गडबडी !

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या एका परिषदेत नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांना भारतातील शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबाबत प्रश्न विचारला होता. तेव्हा त्यांनी एका वाक्यात दिलेले उत्तर खूप काही सांगून जाते. त्यांचे उत्तर होते, ‘जे पेराल तेच उगवते.’ अगदी तंतोतंत हीच स्थिती आज नागरिकशास्र शिकविताना होतेय. ‘आडातच नाही; तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’ असेच होणार. अगदी उदाहरणच सांगायचे तर आम्ही प्राथमिक स्तरावर मुलांना सांगतो(शिकवतो) की, पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून देशाचा विकास साधला जातो. पण बाहेरच्या राजकीय स्पर्धेच्या जगात या योजना अस्तित्वात येण्याआधी-नंतर जे राज-का-रण खेळले जाते, त्याविषयी आम्ही चकार शब्द कधी शाळेत काढत नाही. संसदीय लोकशाही आणि निवडणुका याविषयी आम्ही बोलत राहतो. पण एकाही राजकीय पक्षाचे साधे नावसुद्धा मुलांसमोर(अगदी हळू आवाजातही) आम्ही उच्चारीत नाही? मग त्या पक्षांच्या जाहिरनाम्याची किंवा राजकीय भूमिकेविषयी चिकित्सा करणे, ही तर फारच दूरची गोष्ट! पाणीपुरवठा करणे ग्रामपंचायतीचे काम आहे, हे आम्ही सांगतो. मुलं ते वाचतात. लक्षात ठेवतात. पेपरात लिहितात. मार्क्सदेखील मिळवतात. पण त्याच्याने शिकणे होते का असा प्रश्न पडतो. कारण व्यवहारी जगात एखाद्या ग्रामपंचायतीत सत्ताविरोधी गटाचा सदस्य निवडून आला असेल तर त्याच्या वॉर्डात कुपनलिका घ्यायला साधा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’देखील मिळू दिले जात नाही. या वास्तवाकडे आम्ही अजिबात दुर्लक्ष कसे काय करू शकतो? ग्रामसभांविषयी आमची पाठ्यपुस्तके काय कितीक बोलतात? लोकशाहीत लोकांच्या हिताच्या आड नेमके कोण, कसे येतेय हे सांगायला आम्ही का कचरतो? हे खरेच नाही कळत.

आता हेच बघाना एखाद्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणे म्हणजे काय असते, याबाबत माहिती आम्ही देतो. पण कोणती विधेयके मंजूर होतात. कोणती होत नाहीत. तसे का होते? लोकसभा, राज्यसभा तिथली चर्चा, विधेयकाची तीन वाचनं, प्रवर समिती, राष्ट्रपतींची सही हा प्रवास सांगितला सांगतो. पण ते विधेयक सभागृहात चर्चेलाच येवू नये, यासाठी लावली जाणारी फिल्डिंग. समजा, चर्चेला आलेच, तर ते लोकांच्या कितीही फायद्याचे असूद्यात ते नामंजूर कसे होईल, इथपर्यंत जो आटापिटा चालतो. ‘विरोधासाठी विरोध’ म्हणून जे घाणेरडे पक्षीय राजकारण खेळले जाते, त्याचे काय? पण काठावर बहुमत असेल तर वेळप्रसंगी होणारा घोडेबाजार. याबाबत कधीच काहीच बोलायचे नाही. असे का? महिला आरक्षण विधेयकासारखे एखादे उदाहरण घेऊन तिकडे नेमके काय आणि कसे चालते, हे मुलांच्या लक्षात आणून द्यायला काय हरकत आहे? लोकसभा राज्यसभेची अधिवेशने, कार्यपद्धती याबाबतीत आम्ही सांगतो; हे खरे. कोट्यवधी रुपये कामकाजावर खर्च होत राहतात. लोकशाहीच्या त्या ‘पवित्र’ मंदिरात मग लोकांच्या हिताची चर्चा कितीक होते तिथे? हेही सांगायला हवे. तर आणि तरच त्याला काही एक अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा सारे व्यर्थच.

अजून एक महत्त्वाची गोष्ट. बाहेरच्या जगातले संदर्भ सतत बदलत जातात. आमचा अभ्यासक्रम तसा बदलत जायला हवा. बदलांचा अंतर्भाव पाठ्यपुस्तकांत वेळोवेळी झाला पाहिजे. जुन्याला कवटाळून बसू, तर आपणच आपली फसवणूक करून घेतल्यासारखे होईल. माहितीच्या अधिकाराबाबत काय माहिती मुलांना दिली जाते? एखाद्या ओळीत तरी त्याची पार्श्वभूमी नको सांगायला. हा आग्रह धरण्याचे कारण म्हणजे पुस्तकात आले की, ते मुलापर्यंत पोहचविणे सोपे होते. कोणी असाही आक्षेप घेईल की, इतक्या लहान वयात मुलांना हे सारे सांगावे का? तर सांगावेच. या देशातल्या व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास उडू न देता हे सांगावे लागेल. तिथे कौशल्याचा कस जरूर लागेल.

आमच्या तालुक्यात एक धरण अत्यंत आधुनिक तंत्राने बांधलेय. विशेष हे की, सबंधित तंत्र इंजिनीअरिंगच्या पुस्तकात नंतर समविष्ट करण्यात आले. याबाबतीतही तसे करायला काय हरकत आहे? एक उत्कृष्ठ शासन प्रणाली म्हणून शाहिरी थाटात लोकशाहीचे पोवाडे गात बसायचे. लोकशाहीचे आभासी चित्र रंगवून मुलांची एकप्रकारे आपण फसवणूकच करीत आहोत. हे ध्यानात घ्यायला हवे. समजात जेव्हा गोष्टी मुलं प्रत्यक्ष पाहातात. अनुभवतात. वास्तव स्वीकारण्याची वेळ त्यांच्यावर येते, तेव्हा सगळे त्यांच्या एकदमच अंगावर येते. मुलांचा गोंधळ उडतो. चार भिंतीच्या आत बाहेरच्या जगातले हे वास्तव वर्गात बोलायला आपण का घाबरतो? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. वास्तवाशी फारकत घेतलेले शास्र आम नागरिकांचे असूच शकत नाही.

नागरिकशास्त्र म्हणून आपण राज्यात सध्या जे शिकवत आहोत. त्यात मुलांचे Active Participation नसतेच. जणू परीक्षेपूरते ‘घोका आणि ओका’ इतकेच असते तिथे. सध्या तातडीची गरज आहे ती नागरिकशास्त्र ते राज्यशास्त्र असा पूल प्राथमिक स्तरावर शाळाशाळांतून बांधण्याची. हे तारू नागरिकशास्त्राकडून राज्यशास्राकडे नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न पाहिजेत, जेणेकरून बालवयातच मुलांमध्ये जाणीवजागृती निर्माण होईल. त्याची सुरुवात शाळा आणि मुख्य म्हणजे पाठ्यपुस्तकांपासून करावी लागेल. प्रथम पाठ्यपुस्तकातल्या गडबडी दूर केल्या पाहिजेत. राज्यात आठव्या इयत्तेपर्यंत नागरिकशास्र आणि नवव्या वर्गापासून पुढे राज्यशास्र शिकविले जाते. त्याचा सांधाजोड नीट होत नाही. कच्च्या पायावर पक्की इमारत उभी राहणार कशी? अन्यथा आमचे शिक्षण सांगते चिंच आणि मुले म्हणतात आंबा! असे होत राहील. एका शाळेतल्या मुलांना साधारण वर्षभरापूर्वी मी विचारलं होतं. ‘महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोणी निवडला?’ ‘सोनिया गांधी यांनी!’ माझ्या प्रश्नाचे उत्तर! ही काय गडबड आहे? आपण सांगतो एक मुले ऐकतात, पाहतात, समजून घेतात ते भलतेच!

महान तत्त्ववेत्ता सॉक्रेटीसने सांगून ठेवलेय. ‘I cannot teach anybody anything. I can make them think.’ एकूणच चिकित्सक विचार करायला लावणाऱ्या शिक्षणाविषयी एकूणच आपली पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षण व्यवस्था किती बोलते? लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या मताला महत्त्व असते. त्यांच्या आशाआकांशांचे प्रतिबिंब तिथं उमटायला हवे. ते काही उमटताना दिसत नाही. किंबहुना ते उमटू न देण्यातच काही लोकांचे (सत्ताधारी वर्गाचे) हीत सामावलेले असते की काय, अशी शंका येते.

भाऊसाहेब चासकर,

bhauchaskar@gmail.com