नागरिकशास्राचे ‘धडे’ गिरवताना...

 भाऊसाहेब चासकर,

bhauchaskar@gmail.com

देशातल्या भावी नागरिकांना संसदीय शासन प्रणालीचा म्हणजेच लोकशाहीतील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मुल्यांचा परिचय बालवयातच व्हावा, हीच शाळांतून नागरिकशास्त्र शिकवण्यामागची भूमिका आहे. नागरिकशास्त्रासारखा विषय केवळ शाळेतून ‘शिकवल्याने’ खरोखरच लोकमानस तसे घडते का? लोकशाही मूल्ये जोपासली जातात का? हा अभ्यासकांच्या दृष्टीने संशोधनाचा विषय राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर अकोले तालुक्यातल्या बहिरवाडी या राज्याच्या एका कोपऱ्यातल्या खेड्यात ‘प्रॅक्टीकल अॅप्रोच’ घेऊन सुजाण नागरिकत्व घडविण्याच्या दृष्टीने धडे दिले जाताहेत. मुलांच्या जीवनाशी शिक्षण जोडताना त्यांना जीवनाचे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न शाळेत केला जात आहे. नागरिकशास्राचे धडे गिरवताना मुलांचे काही उपक्रम सांगणे येथे औचित्याचे वाटते.

नळांना तोट्या बसवा !

गाव परिसरात दुष्काळी स्थिती होती. पाण्याची बचत या विषयावर चर्चा सुरु होती. काही मुलांनी गावातल्या नळांना तोट्या बसविलेल्या नसल्याने वाया जाणाऱ्या पाण्याचा मुद्दा मांडला. या विषयी नापसंदीचा सूर लावला. हे बरोबर नाही. ते थांबले पाहिजे. असे मुलांचे म्हणणे आले. नळांना तोट्या बसविण्याचे काम कोणाचे असते? हे मुलांनी समजून घेतले. पंचायतीकडे तसा आग्रह धरायचे ठरवले. शाळेतल्या मुलांची बालसंसद आहे. वेगवेगळ्या विषयावर संसद भूमिका घेते. गावातल्या योग्य व्यासपीठावर गाऱ्हाणे मांडते. अपेक्षेप्रमाणे तिकडे हा विषय गेला. दुपारच्या सुटीत या विषयावर बालसंसदेची ‘तातडीची’ बैठक झाली.

नळांना तोट्या नसल्याने पाणी वाया जाते. डबके साचतात. दुर्गंधी येते. डास, माश्या आणि इतर रोगजंतू वाढतात. अस्वच्छतेमुळे गावकऱ्यांचे आरोग्य बिघडते. अशी चर्चा झाली. ग्रामपंचायतीने सर्व नळांना तातडीने तोट्या बसविण्याची मागणी करणारा ठरावच सभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. मुलांनी त्यांच्या हस्ताक्षरात ठरावाची प्रत सरपंच आणि ग्रामसेवकांना ग्रामपंचायतीत जाऊन दिली. नक्कल प्रतीवर सहीसुद्धा घेतली. गावाच्या ‘कारभाऱ्यांशी’ चर्चा केली. मुद्दा पटवून दिला. त्यांना तो पटला. मध्ये बरेच दिवस गेले. मुलांना काही हालचाल दिसेना. बालसंसदेने पंचायतीला स्मरणपत्र दिले! गाव तसे लहान आहे. पंचायतीकडे कररूपाने येणारा वसूल फारसा नसतो. साहजिकच पैसे नसल्याने काम खोळंबले होते. पण मुलांच्या दुसऱ्या पत्रानंतर सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी तोट्या बसविण्याचे मनावर घेतले. स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करीत उभायतांनी तोट्या आणल्या. त्याच दिवशी नळांना बसवल्यादेखील. सरपंचांनी शाळेतल्या मुलांना नळांना तोट्या बसविल्याचे कळवलेही. आपल्या मताला महत्त्व असल्याची भावना मुलांना सुखावून गेली; याशिवाय पुढच्या कामाला ऊर्जा आणि उत्साह देवून गेली. मुलांचा आत्मविश्वास आणखीन वाढला.

निवडून आल्यावर काय करशाल?

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूकीच्या मतदानाची तारीख जवळ आली होती. प्रचार जोरात सुरु होता. आम्ही या विषयावर मुलांशी गप्पा मारायचे ठरवले. अशा विषयांची लहान गावात मोठी चर्चा होते म्हणूनच विषय तसा संवेदनशीलही होता. पक्ष, उमेदवार, त्यांचे चिन्ह, प्रचार याबाबत मुले माहिती देत होती. निवडणुकीच्या धामधुमीतल्या मजेशीर गोष्टी समजायच्या. कोणी सांगायचे इकडे बोकड कापला. कोणी तिकडं दारूचे बॉक्स आणल्याची बातमी द्यायचा. लोकशाही, निवडणुका आणि इतर गोष्टींवर सखोल बोलणे झाले. प्रत्येक नागरिकाला दिलेला मतदानाचा अधिकार, तो कसा वापरावा, याबाबत प्रबोधनही झाले.

शाळा सुटल्यावर एक चुणचुणीत मुलगा घरी गेला. तिथं नेमके एक उमेदवार प्रचाराला अर्थात मते मागायला आलेले. मोठ्या माणसांनी ‘उपचार’ पूर्ण करायचे ते केले. मनात काहीतरी खळबळ माजलेला हा लहानगा धिटाईने मोठ्या माणसात येवून थेट उमेदवारालाच विचारता झाला. ‘तुम्ही कोणत्या पक्षाचे? तुम्ही निवडून आल्यावर आमच्यासाठी काय करशाल? या अनपेक्षित प्रश्नाच्या यॉर्करने उमेदवार महोदयांची दांडी गुल झाली होती! ते स्वतःला सावरत होते. घोळक्यातला एक कार्यकर्ता मदतीला धावून आला. ‘तुला कुठे मतदान करण्याचा अधिकार आहे?’ असा उलटा प्रश्न त्या पोराला विचारला. ‘मी माझ्या आईला सांगितले ना यांना मत दे. तर ती त्यालाच देईन. असं बाणेदार उत्तर देत, आई, आजी-आजोबा माझे कसे ऐकतात हे सांगायला हा चिमुरडा विसरला नाही!

अण्णा हजारेंच्या आदोलानाला पाठिंबा  

भ्रष्टाचाराच्या मुद्दयावर समाजसेवक अण्णा हजारेंचं दिल्लीत आंदोलन सुरु होतं. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गावातून फेरी काढायची परवानगी शालेय मंत्रिमंडळाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे मागितली. काही कारणांनी ती मिळाली नाही. मुलांनी नामी शक्कल लढवली. शाळा सुटल्यावर लहानशी सभा घेतली. काहीजणांनी ‘भूमिका’ मांडली. सकाळी साडेआठ वाजता सगळ्यांनी जमायचं ठरवलं. ‘मी अण्णा आहे’, ‘I am Anaa’, ‘अण्णा हजारे झिंदाबाद,’ असा मजकूर लिहिलेल्या टोप्या घालून मुलं मोर्च्यात सहभागी झाली. घोषणा दिल्या. गावातून प्रभात फेरी झाली. गावकरी कौतुकानं सारं पाहत होते. देवळासमोरच्या चावडीवर फेरीचे सभेत रूपांतर झाले. शाळेच्या मुख्यमंत्र्याने चळवळीतल्या कार्यकर्त्याप्रमाणं प्रास्ताविकाचे भाषण केले. इतर ‘वक्त्यांची’ही भाषणं छान झाली. भ्रष्ट गोष्टींवर मुलांनी बोट ठेवलं. बिनधास्तपणाणं स्वतःचं मत मांडलं. कोणाला तरी विचारून, पाहून, ऐकून, वाचून, जुजबी माहिती घेऊन मुलं बोलत होती. पण आम्ही पाहात होतो, ते आशादायक होतं. जे पेरलं होतं जे रुजताना, अंकुरताना दिसत होतं. सगळे झाल्यावर काही मुलं जवळ आली. म्हणाली “सर, आम्हाला भारताचा नकाशा तयार करायचाय. तुम्ही मदत करा ना!”  मैदानावर भारताचा नकाशा तयार झाला. ध्वजवाहक मध्यभागी दिमाखानं उभा होता. तिरंगा लहरत होता. मुलांच्या आग्रहानुसार छानसा फोटोही काढला. त्या दिवशी प्रत्येक वर्गातल्या संगणकावर मुलांनी तो फोटो वॉलपेपर म्हणून सेट केला होता! केवढी खुश होती मुलं त्या दिवशी.

दुस-या दिवशी सकाळी कुणाल मजजवळ आला. याचं विषयावर रात्री टी.व्ही.वर झालेली चर्चा त्याने ऐकली होती. त्याचा संदर्भ तो देत होता. त्यात कोणीतरी सांगितलं होतं की, सर्वच राजकीय पक्ष भ्रष्ट आहेत. कुणालला असा प्रश्न पडला होता की, जर सारे पक्ष भ्रष्ट आहेत. मग भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करणारे, लढणारे अण्णा हजारे त्यांचं मत कोणत्या पक्षाला देत असतील?”   

गुटखा बंदी झालीच पाहिजे!

शाळेच्या मैदानावर सकाळी गुटख्याच्या पुढ्यांचा भलामोठा खच पडलेला असायचा. रोज परिपाठ सुरु होण्याआधी त्या पुढया उचलणे, हे आमचे रोजचे काम होवून बसलेले. शिवाय पिचकाऱ्या मारून भिंतीही रंगविल्या जात. मुलंही जाम वैतागली होती. ‘सर तुम्ही सांगा ना त्या लोकांना इथं थुंकू नका म्हणावा.’ काही मुला-मुलींनी त्यांचे मनोगत सांगितले. पण नेमके कोणी, कोणाला, कधी आणि कसे सांगायचे? असा यक्ष प्रश्न होता. गावात मुलांनी या विषयाची चर्चा केली. गुटखा खावून थुंकणाऱ्याचा शाळेच्या परिपाठात सत्कार करणार असल्याच्या अफवा उठवल्या. परस्परच. त्याच्याने फार फरक पडला नाही. पण त्यातून झाले असे की, मुलांना कोणीतरी ‘गुरु’ भेटला. त्याने ‘मार्ग’ दाखवला.

गावातली सगळी दुकाने शाळेच्या परिसरात होती. शालेय इमारतीपासून १०० मीटर अंतरावर गुटखा-तंबाखू असे पदार्थ विकायला कायद्याने बंदी आहे, अशी माहिती मुलांना समजली. त्या कायद्याचा संदर्भ देत मुलांनी गुटखा विक्री बंद करा, अशी मागणी करणारे पत्र ग्रामपंचायतीला लगेचच दिले. ग्रामसभेत गुटखा विक्री बंद करण्याची मागणी करणारा बालसंसदेचा ठरावदेखील मुलांनी दिला. इतकेच नाही तर बालसंसदेचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष ग्रामसभेला हजरही होते! ग्रामसभेची चर्चा त्यांनी ऐकली. ठराव मजूर झाल्याचा मुलांना खूप आनंद झाला.

पुढे दीड वर्षानंतर राज्य सरकारने गुटखा विक्रीवर बंदी घातली. गुटखा, तंबाखू, विडी-सिगारेट, मिसरी या बाबींवर गावातल्या लोकांचा किती खर्च होतो, याचे लहानसे सर्वेक्षण मुलांच्या एका गटाने केले होते. हे करताना मुलांना खूप मजेशीर अनुभव आले. हेटाळणी झाली. काहींनी कौतुकही केले. तो खर्च जवळपास सहा लाखांच्या घरात गेला होता! आजही यावर अनेकांचा विश्वास बसत नाही. पण ही अतिशयोक्ती नसून वास्तव आहे. ते आकडे ऐकून, पाहून पोरांना भोवळ आली. त्यानंतर असे पदार्थ कधीही खाणार नाही, कोणी आणून द्यायला सांगितले तर आणूनही देणार नाही, अशी शपथच मुलांनी घेतली. 

निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जाताना...

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका म्हणजे पक्ष, उमेदवार, प्रचार आणि शेवटी मतदान प्रक्रिया यांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. आमची शिक्षण व्यवस्था याबाबत फारशी बोलत नाही. म्हणूनच त्याबाबत मुलांची ‘समज’ विकसित होत नाही. ही प्रक्रिया नेमकी काय असते, हे मुलांना समजून घेता यावे, यासाठी शाळेत दर वर्षी निवडणूक होते. पक्ष, उमेदवारी अर्ज, उमेदवार यादी जाहीर करणे, निवडणुकीचे चिन्हवाटप, प्रचार, जाहीरनामा, गुप्त पद्धतीने मतदान, मतमोजणी, निकाल जाहीर करणे अशा साऱ्या गोष्टीतून मुलांना ही प्रक्रिया समजून घेण्याची संधी मिळते. प्रक्रिया मुलेच पार पडतात. दर वर्षी शाळेच्या मंत्रिमंडळाची अशी निवडणूक होते. धमाल तर होतेच; पण त्यातून जे काही शिकणे होते ते स्थायी स्वरूपाचे असते.

शेतकऱ्यांना आंदोलन का करावं लागतं?

‘उसाच्या भाववाढीसाठी शेतकरी रस्त्यावर’,अशी बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली होती. शाळेच्या परिपाठात बातमीवर चर्चा झाली. मुलांनी मतं मांडली. एकाने मधेच प्रश्न विचारला ‘सर, शेतक-यांला आंदोलन का बरं करावं लागतं?’ प्रश्न उत्तरासाठी नेहमीप्रमाणे मुलांत घेवून गेलो. मुलांनी प्रश्नाला उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केला. ‘उसाला भाव वाढवून द्यावा म्हणून आंदोलन सुरु आहे,’ एकानं म्हटलं. ‘आंदोलन म्हणजे काय?’ विचारल्यावर मुलं म्हणाली मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आंदोलन करावं लागतं. आंदोलनांचे प्रकार-उपप्रकारच मुलांनी सांगितले. ‘आंदोलन कोणाच्या विरुद्ध असते?’ ‘सरकारच्या!’ मुलांचं उत्तर. ‘सरकारनं भाव द्यायला पाहिजे. सरकार भाव देत नाही म्हणून शेतकरी आंदोलनं करतात.’ मुलं म्हणाली. उसाच्या उत्पादनासाठी येणारा खर्च, रात्रंदिवस घ्यावी लागणारी मेहनत या सगळ्यावर तपशीलवार चर्चा झाली. शेतकऱ्याच्याच मुलांना वेगवेगळ्या पिकांसाठी किती खर्च येतो, हे पहिल्यांदाच कळले! पीक शेतात लावल्यापासून विकेपर्यंत शेतक-याला काय कष्ट पडतात? हे मुलांना माहीत होते. त्याविषयी बोलणेदेखील झाले होते. पिकाच्या विक्रीतून फायदाच होतो. तोटा होत नाही. असे आजवर मुले मानत होती!

शेतकरी पिकाला जीव लावतात. विजेच्या भारनियमनामुळं रात्री-अपरात्री पाणी द्यायला जातात. खतं-औषधं यासाठी यातायात करतात. प्रसंगी कर्जबाजारी व्हावं लागतं. हे सगळं संघर्षमय जगणं समोर आलं. ऊस, टोमॅटो, कांदा, भाजीपाला असं काहीही असो. शेतकरी कष्ट करतो. मेहनतीनं पिकवतो. मग पीक आल्यावर त्याला भाव का बरं देती नाही? एका मुलाचा प्रश्न. मुलांच्या हेही लक्षात आलं, आपले आई-बाप राब-राब राबतात. खपतात. पिकवतात. उत्पादन केलेल्या मालाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार आपल्या आई-बापाला नाहीये. पीक कोण घेतं? भाव कोण ठरवतं? असं सुरू होतं. मुलं म्हटली शेतकरी पीकवतो, मग भाव ठरवायचा अधिकार त्यालाच पाहिजे. आम्ही दुकानात किराणा, बिस्कीट, कपडे, सोने घ्यायला, डॉक्टरकडे गेल्यावर दुकानदार पैसे कमी-जास्त करत नाहीत. मग शेतक-याच्या बाबतीतच असं का? इंद्रजित भालेरावांच्या 'सांगा माझ्या बापाने नाही केला पेरा, तर तुम्ही काय खाल धत्तुरा?' या कवितेपासून शरद जोशी, राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनापर्यंत पर्यंत चर्चा पुढे गेली. शेट्टी यांच्याशी मुलांचे फोनवरून बोलणेदेखील झाले.

अलिकडेच सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित किसान सभेचा राज्यस्तरावरचा नेता शाळेत आला होता. त्यांचा परिचय करून दिला. मुलांशी गप्पा सुरु होत्या. एका मुलाने ‘शेतीमालाला सरकार भाव का देत नाही? तुम्ही सरकारला भाव द्यायला सांगत का नाही? ’असे खणखणीत विचारले. नेता निरुत्तर झाला... शिक्षक म्हणून नेता निरुत्तर होण्यात काही ‘पुरुषार्थ’ नव्हता. मुलांमध्ये साक्षरतेमुळे आलेली धिटाई महत्त्वाची वाटत होती! हीच शिदोरी तर शाळेने द्यायला हवी ना? 

नागरिकशास्राच्या पुस्तकांतल्या गडबडी !

आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच्या एका परिषदेत नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांना भारतातील शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबाबत प्रश्न विचारला होता. तेव्हा त्यांनी एका वाक्यात दिलेले उत्तर खूप काही सांगून जाते. त्यांचे उत्तर होते, ‘जे पेराल तेच उगवते.’ अगदी तंतोतंत हीच स्थिती आज नागरिकशास्र शिकविताना होतेय. ‘आडातच नाही; तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’ असेच होणार. अगदी उदाहरणच सांगायचे तर आम्ही प्राथमिक स्तरावर मुलांना सांगतो(शिकवतो) की, पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून देशाचा विकास साधला जातो. पण बाहेरच्या राजकीय स्पर्धेच्या जगात या योजना अस्तित्वात येण्याआधी-नंतर जे राज-का-रण खेळले जाते, त्याविषयी आम्ही चकार शब्द कधी शाळेत काढत नाही. संसदीय लोकशाही आणि निवडणुका याविषयी आम्ही बोलत राहतो. पण एकाही राजकीय पक्षाचे साधे नावसुद्धा मुलांसमोर(अगदी हळू आवाजातही) आम्ही उच्चारीत नाही? मग त्या पक्षांच्या जाहिरनाम्याची किंवा राजकीय भूमिकेविषयी चिकित्सा करणे, ही तर फारच दूरची गोष्ट! पाणीपुरवठा करणे ग्रामपंचायतीचे काम आहे, हे आम्ही सांगतो. मुलं ते वाचतात. लक्षात ठेवतात. पेपरात लिहितात. मार्क्सदेखील मिळवतात. पण त्याच्याने शिकणे होते का असा प्रश्न पडतो. कारण व्यवहारी जगात एखाद्या ग्रामपंचायतीत सत्ताविरोधी गटाचा सदस्य निवडून आला असेल तर त्याच्या वॉर्डात कुपनलिका घ्यायला साधा ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’देखील मिळू दिले जात नाही. या वास्तवाकडे आम्ही अजिबात दुर्लक्ष कसे काय करू शकतो? ग्रामसभांविषयी आमची पाठ्यपुस्तके काय कितीक बोलतात? लोकशाहीत लोकांच्या हिताच्या आड नेमके कोण, कसे येतेय हे सांगायला आम्ही का कचरतो? हे खरेच नाही कळत.

आता हेच बघाना एखाद्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणे म्हणजे काय असते, याबाबत माहिती आम्ही देतो. पण कोणती विधेयके मंजूर होतात. कोणती होत नाहीत. तसे का होते? लोकसभा, राज्यसभा तिथली चर्चा, विधेयकाची तीन वाचनं, प्रवर समिती, राष्ट्रपतींची सही हा प्रवास सांगितला सांगतो. पण ते विधेयक सभागृहात चर्चेलाच येवू नये, यासाठी लावली जाणारी फिल्डिंग. समजा, चर्चेला आलेच, तर ते लोकांच्या कितीही फायद्याचे असूद्यात ते नामंजूर कसे होईल, इथपर्यंत जो आटापिटा चालतो. ‘विरोधासाठी विरोध’ म्हणून जे घाणेरडे पक्षीय राजकारण खेळले जाते, त्याचे काय? पण काठावर बहुमत असेल तर वेळप्रसंगी होणारा घोडेबाजार. याबाबत कधीच काहीच बोलायचे नाही. असे का? महिला आरक्षण विधेयकासारखे एखादे उदाहरण घेऊन तिकडे नेमके काय आणि कसे चालते, हे मुलांच्या लक्षात आणून द्यायला काय हरकत आहे? लोकसभा राज्यसभेची अधिवेशने, कार्यपद्धती याबाबतीत आम्ही सांगतो; हे खरे. कोट्यवधी रुपये कामकाजावर खर्च होत राहतात. लोकशाहीच्या त्या ‘पवित्र’ मंदिरात मग लोकांच्या हिताची चर्चा कितीक होते तिथे? हेही सांगायला हवे. तर आणि तरच त्याला काही एक अर्थ प्राप्त होईल. अन्यथा सारे व्यर्थच.

अजून एक महत्त्वाची गोष्ट. बाहेरच्या जगातले संदर्भ सतत बदलत जातात. आमचा अभ्यासक्रम तसा बदलत जायला हवा. बदलांचा अंतर्भाव पाठ्यपुस्तकांत वेळोवेळी झाला पाहिजे. जुन्याला कवटाळून बसू, तर आपणच आपली फसवणूक करून घेतल्यासारखे होईल. माहितीच्या अधिकाराबाबत काय माहिती मुलांना दिली जाते? एखाद्या ओळीत तरी त्याची पार्श्वभूमी नको सांगायला. हा आग्रह धरण्याचे कारण म्हणजे पुस्तकात आले की, ते मुलापर्यंत पोहचविणे सोपे होते. कोणी असाही आक्षेप घेईल की, इतक्या लहान वयात मुलांना हे सारे सांगावे का? तर सांगावेच. या देशातल्या व्यवस्थेवरचा त्यांचा विश्वास उडू न देता हे सांगावे लागेल. तिथे कौशल्याचा कस जरूर लागेल.

आमच्या तालुक्यात एक धरण अत्यंत आधुनिक तंत्राने बांधलेय. विशेष हे की, सबंधित तंत्र इंजिनीअरिंगच्या पुस्तकात नंतर समविष्ट करण्यात आले. याबाबतीतही तसे करायला काय हरकत आहे? एक उत्कृष्ठ शासन प्रणाली म्हणून शाहिरी थाटात लोकशाहीचे पोवाडे गात बसायचे. लोकशाहीचे आभासी चित्र रंगवून मुलांची एकप्रकारे आपण फसवणूकच करीत आहोत. हे ध्यानात घ्यायला हवे. समजात जेव्हा गोष्टी मुलं प्रत्यक्ष पाहातात. अनुभवतात. वास्तव स्वीकारण्याची वेळ त्यांच्यावर येते, तेव्हा सगळे त्यांच्या एकदमच अंगावर येते. मुलांचा गोंधळ उडतो. चार भिंतीच्या आत बाहेरच्या जगातले हे वास्तव वर्गात बोलायला आपण का घाबरतो? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. वास्तवाशी फारकत घेतलेले शास्र आम नागरिकांचे असूच शकत नाही.

नागरिकशास्त्र म्हणून आपण राज्यात सध्या जे शिकवत आहोत. त्यात मुलांचे Active Participation नसतेच. जणू परीक्षेपूरते ‘घोका आणि ओका’ इतकेच असते तिथे. सध्या तातडीची गरज आहे ती नागरिकशास्त्र ते राज्यशास्त्र असा पूल प्राथमिक स्तरावर शाळाशाळांतून बांधण्याची. हे तारू नागरिकशास्त्राकडून राज्यशास्राकडे नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न पाहिजेत, जेणेकरून बालवयातच मुलांमध्ये जाणीवजागृती निर्माण होईल. त्याची सुरुवात शाळा आणि मुख्य म्हणजे पाठ्यपुस्तकांपासून करावी लागेल. प्रथम पाठ्यपुस्तकातल्या गडबडी दूर केल्या पाहिजेत. राज्यात आठव्या इयत्तेपर्यंत नागरिकशास्र आणि नवव्या वर्गापासून पुढे राज्यशास्र शिकविले जाते. त्याचा सांधाजोड नीट होत नाही. कच्च्या पायावर पक्की इमारत उभी राहणार कशी? अन्यथा आमचे शिक्षण सांगते चिंच आणि मुले म्हणतात आंबा! असे होत राहील. एका शाळेतल्या मुलांना साधारण वर्षभरापूर्वी मी विचारलं होतं. ‘महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोणी निवडला?’ ‘सोनिया गांधी यांनी!’ माझ्या प्रश्नाचे उत्तर! ही काय गडबड आहे? आपण सांगतो एक मुले ऐकतात, पाहतात, समजून घेतात ते भलतेच!

महान तत्त्ववेत्ता सॉक्रेटीसने सांगून ठेवलेय. ‘I cannot teach anybody anything. I can make them think.’ एकूणच चिकित्सक विचार करायला लावणाऱ्या शिक्षणाविषयी एकूणच आपली पाठ्यपुस्तके आणि शिक्षण व्यवस्था किती बोलते? लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या मताला महत्त्व असते. त्यांच्या आशाआकांशांचे प्रतिबिंब तिथं उमटायला हवे. ते काही उमटताना दिसत नाही. किंबहुना ते उमटू न देण्यातच काही लोकांचे (सत्ताधारी वर्गाचे) हीत सामावलेले असते की काय, अशी शंका येते.

भाऊसाहेब चासकर,

bhauchaskar@gmail.com

शिक्षक संघटनांचा अजेंडा!

-      भाऊसाहेब चासकर

ऑन ड्यूटी मिळाली... नाही मिळाली... इतके शिक्षक जाणार... अमक्या संघटनेच्या पावत्या इतक्या लोकांनी फाडल्या... तमक्या संघटनेच्या पावत्या तितक्या लोकांनी फाडल्या... याबाबतचे दावे-प्रतिदावे... या व अशा आणखी काही बातम्यांनी वृत्तपत्रांचे रकानेच्या रकाने भरू लागतात. तेव्हा खुशाल समजावे की, प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या अधिवेशनाचे दिवस जवळ आले आहेत म्हणून. वास्तविक विशिष्ट कालावधीनंतर शिक्षकांना एकत्र आणणारी अशी अधिवेशने, त्यात आयोजिल्या जाणा-या 'शिक्षण परिषदा' खूपच आवश्यक आहेत. त्यांचे महत्त्व अजिबात नाकारता येत नाही. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या शिक्षक संघटनांची अधिवेशने बघितली, त्यांच्या व्यासपीठावरून होणारी शिक्षणातील प्रश्नांची 'चर्चा' ऐकली. वेतना आयोगानुसार पगारवाढ द्या, अशैक्षणिक कामांचे ओझे कमी करा, शिक्षकांना मुलांसमोर ठेवा. या व अन्य रास्त मागण्या संघटनांनी लावून धरल्या आहेत. मान्यही करून घेतल्या आहेत. हे सगळे आवश्यक आहेच. पण एकूण शिक्षण प्रक्रियेत संघटनाचा इतकाच मर्यादित रोल असतो का? असावा का? तर कोणताही सुजान माणूस त्याचे उत्तर नाही, असेच देईल. ज्या त-हेने हे सारे होतेय ते पाहिलेय आणि म्हणूनच तर अंतरंगात काही प्रश्नांचे तरंग उमटल्यावाचून राहत नाहीत.

जगभरातील शिक्षण त्यात नित्य होणारी नवनवी संशोधने, त्यामुळे झपाट्याने बदलत जाणारे शिक्षणाचे संदर्भ, येणारे नवे प्रवाह, त्यासाठी अभ्यासक्रम कसा असावा?, आगामी काळात कोणती आव्हाने आपल्यासमोर असतील, त्याला सामोरे कसे गेले पाहिजे? त्यासाठी सरकारकडून कोणत्या सपोर्टची गरज आहे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षण म्हणजे काय?, कोणाच्या तरी प्रभाव- दबावाखाली येऊन शिक्षण क्षेत्रात घेतले जाणारे निर्णय, त्याचा एकूणच शिक्षण व्यवस्थेवर होणारा दुरगामी परिणाम, खेडोपाडी सुरु झालेल्या इंग्रजी शाळांच्या आक्रमणामुळे सरकारी शाळांची घटत चाललेली पटसंख्या... त्यामुळे सतत सरप्लस होणारे शिक्षक... इत्यादी... इत्यादी... या व अन्य अत्यंत कळीच्या प्रश्नांवर म्हणा किंवा मुद्द्यांवर शिक्षक संघटनांनी कोणती भूमिका घेतली आहे, हा प्रश्न एक संशोधनाचा विषय ठरतो. आणि म्हणुनच मग शिक्षकांच्या या 'शिक्षण परिषदां'मध्ये 'खरे शिक्षण' आणि त्याची चर्चा आहे कोठे? हे शोधावे लागते.

प्राथमिक शिक्षक संघटनेचा इतिहास जवळपास स्वातंत्र्याइतकाच जुना आहे. आचार्य दोंदे यांनी शिक्षकांना संघटीत करून संघटनेची स्थापना केली. अर्थातच तेव्हा राज्यभरातील ती एकमेव शिक्षक संघटना होती. 'मागता येईना भीक म्हणून मास्तरकी शिक्' अशी परवलीची म्हण रूढ असलेल्या या काळात अगदीच तुटपुंज्या पगारावर शिक्षक ज्ञानदानाचे (आता ज्ञानदान वगैरे असे काही म्हणता येणार नाही. कारण शिक्षण हा आता कायद्यानुसारच बालकांचा हक्क बनला आहे..! त्यामुळे कोणी कोणाला उपकाराच्या भावनेतून आता काही 'दान' वगैरे करू शकणार नाही, असो. येथे मुद्दा तो नाही.) पवित्र वगैरे म्हटले जाणारे हे कार्य तळमळीने करीत. अर्थातच स्वातंत्र्यानंतरचा तो काळच ध्येयवादाचा होता. 

ग्रामीण भागात तर शिक्षणाच्या प्रसार-प्रचाराचे ते दिवस होते. कर्मवीर भाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख यांच्यासाखी मंडळी बहुजनांच्या शिक्षणासाठी झटत होते. केवळ सेवाभावी वृत्तीने काम करण्याच्या हेतूने अनेक ध्येयवादी लोक शिक्षक बनले. समाजाशी एकरूप होऊन काम करीत राहिले. परंतु पुढे कालानुरूप अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याच्या म्हणा किंवा काही प्रासंगिक मागण्या मंजूर करून घेण्याच्या हेतूने दोंदे यांनी शिक्षकांना संघटीत केले. पुढेही शिक्षक नेत्यांनी त्याग, समर्पण आणि सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने पदराला खार लावून काम केले. पूर्वसुरींचा वारसा जपत निष्ठा आणि कष्टाचे खत-पाणी घालून संघटना जिद्दीने वाढवली. प्रस्थापितविरोधी मानसिकतेचे लोक संघटनेत हिरीरीने सहभाग घेत. ‘आधी प्रपंच करावा नेटका...’ या संत वचनाप्रमाणे नेते, कार्यकर्ते आपले कामकाज प्रामाणिकपणाने करून उरलेल्या वेळात संघटनेचा 'प्रपंच' करीत असत.

जबाबदारी चोख पार पाडून योगदान देणा-या या लोकांचा मोठाच नैतिक दबदबा होता. त्यांचा शब्दाला मोठे वजन होते. पुढे गट-तट पडले. त्याचे रुपांतर संघटनेची शकले पाडण्यात झाले. मातृ संघटना फुटून एकाच्या दोन, दोनाच्या चार, चाराच्या आठ... अशा पद्धतीने संख्या वाढत गेली. स्पर्धेमुळे त्यांच्यात भातृभाव उरला नाही. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा संघटनांची संख्या वाढूनही प्रभाव कितीतरी पटीनी कमी झाला आहे. असे का बर झाले असावे? त्याची कारणे शोधल्यास काही गोष्टी पुढे येतात. निवृत्त झालेले शिक्षक आज नेतेपदाच्या खुर्चीला चिकटून कारभार हाकू लागलेत. त्यांचा शैक्षणिक प्रक्रियेशी संबंध असतोच असे नाही. संदर्भ बदलत गेले, तशा संघटना बदलल्या नाहीत. व्यावसायिक मूल्ये सांभाळली नाहीत. मग एकूणच संघटनांच्या भूमिका आणि विश्वासार्हतेविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले.

शिक्षक फाटका होता. तेव्हा वेतनवाढी व अन्य गोष्टी मागणे ठीक होते. पण पुढे आलेल्या पाचव्या-सहाव्या वेतन आयोगांमुळे शिक्षकांमध्ये आर्थिक स्थैर्य आले. अर्थात याचे क्रेडीट संघटनांचाच जाते. पण मग आर्थिक स्थैर्य आल्यावर पुढची पायरी होती, ती शिक्षकांच्या सांस्कृतिक उन्नयनाची, त्यांना वैचारिक दिशा देण्याची, विधायक शैक्षणिक चळवळ उभारण्याची. हे आव्हान स्वीकारून शिक्षकांना व्यावसायिक दृष्टीने समृद्ध करणारा कार्यक्रम देण्यात संघटना अपयशी ठरल्या आहेत. हे वास्तव आहे.

विकसित देशातील शिक्षक संघटना खास पगारी तज्ज्ञ नेमून जगभरातील शिक्षण समजून घेतात. त्याप्रमाणे आपल्या सरकारकडे आग्रह धरतात. अमेरिकेतील कॅलीफोर्निया प्रांतातील एका विभागातील शिक्षक-पालक संघटनेने सरकारचा जीवशास्र विषयाचा अभ्यासक्रम शिकवायला नकार दिला. पण केवळ नकार देण्याऐवजी पर्यायी अभ्यासक्रमही कसा असावा, हे सांगायला ते विसरले नाहीत. अखेरीस संघटनेचा अभ्यासक्रम तिथल्या सरकारला स्वीकारावा लागला. आपल्या शिक्षक संघटना अशी संशोधनं करणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरणे, ही अॅकॅडेमिक कामे आपली मानीतच नाहीत. बाहेरचे कशाला, आपल्या केरळ राज्यात शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना सामावून घेतल्याशिवाय, अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तके निर्मितीची प्रक्रिया पुढे जात नाही.

शिक्षणातील गुणवत्तेची चर्चा धुरीणांकडून जेव्हा-जेव्हा उपस्थित केली जाते. प्रगत-अप्रगत अशी लेबलं मुलांना लावली जातात. सरसकट शिक्षकांना कामचुकार, बेजाबदार ठरविण्याचा प्रयत्न केला जातो. वृत्तपत्रातून समाचार घेतला जातो. तेव्हा गुणवत्ता म्हणजे नेमके काय? ते आधी सांगा, असा लेख लिहून त्या 'अशास्रीय' मुद्यांचे खंडणमंडण करण्याचे धाडस एखाद्या शिक्षक नेत्याने केल्याचे दिसत नाही. शिक्षण क्षेत्रातील निर्णयांमागील हेतूंची चिकित्सा करण्याच्या भानगडीत तर कोणी पडत नाही. त्याच्या दुरगामी परिणामांची कोणालाच चिंता नसते.एकूणच जागतिकिकरणानंतर बोकाळलेल्या भांडवलशाही व्यवस्थेत शिक्षक ही संस्थाच नष्ट करण्याचा कुटील डाव रचला जातोय. कुठे शिक्षणसेवक, शिक्षाकर्मी, विद्यामित्र तर कुठे बहेनजी अशा गोंडस नावाच्या अडून हे सारे सुरु आहे. यातील धोका संघटनांनी वेळीच ओळखायला हवा. अन्यथा आपल्या देशातील शिक्षक जमातीचा इतिहास कितीही गौरवशाली वगैरे असला तरी भविष्यकाळ मात्र खुपच खडतर आहे, हे नक्की.

एक किस्सा आवर्जून सांगावासा वाटतो. अमेरीकेत ओबामा जेव्हा डेमाक्राटीक पार्टीअंतर्गत निवडणूक लढवीत होते. तेव्हा प्रचारासाठी शिकागो येथील शिक्षक-पालक संघटनेच्या मीटिंगमध्ये बोलताना ओबामांनी भाषणात सरकारी शाळांच्या भरणपोषणासाठी याव करीन, त्याव करीन, अशी भरपूर आश्वासने दिली. भाषण संपल्यावर लगेचच तेथील शिक्षक संघटनेचा अध्यक्ष उभा राहिला. ओबामांना थेट म्हणाला " महोदय, तुम्ही भाषणात जे काही सांगितले ते खूप छान आहे. पण तुम्ही प्रत्यक्षात तसे काही कराल, असे आम्हाला वाटत नाही!" त्यावर आश्चर्यचकित होऊन ओबामांनी 'तुम्हाला का वाटत नाही?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर त्या शिक्षक नेत्याचे बाणेदार उत्तर होते."तुमच्या दोघीही मुली खासगी शाळेत शिकत आहेत. त्यामुळे तुम्ही जसे बोलता, तसे सरकारी शाळा आणि शिक्षकांसाठी कराल, अशी शक्यता नाही." असे आपल्याकडे राजकारणी लोकांना विचारण्याचे धाडस कोणी शिक्षक नेता करू शकेल? एक गोष्ट अगदीच मान्य आहे की, शिक्षक संघटनाना मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी राजकीय (सत्ताधारी) पक्षांच्या पाठबळाची गरज असते.

पण म्हणून संघटनांनी राजकीय पक्षांच्या नादाला लागू नये. त्याचे कारण असे की, शिक्षणाविषयी बहुतेक पक्षांची भूमिका बोटचेपेपणाची दिसते. पण एक गोष्ट खेदाने नमूद करावीच लागते ती म्हणजे आपल्याकडे राजकीय पक्ष आणि संघटनाची जवळीक वाढत गेली. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्याचे कारणही समसमान अजेंडे असणे (म्हणजे अजेंडाच नसणे!) हे असल्याचे आपल्या सहजच लक्षात येते. प्रगत देशातील शिक्षण चांगले का आहे तर तेथे 'कॉमन स्कूल सिस्टीम' प्रभावी पद्धतीने राबविली जातेय म्हणून. आपल्याकडेदेखील समन्यायी गुणवत्तेच्या शिक्षणासाठी कोठारी कमिशनने(१९६४-६६) आग्रह धरला. पण त्याचे पुढे काय झाले? ही बेसिक बाब ना राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर आहे ना शिक्षक संघटनांच्या ! शिक्षणातील मुलभूत प्रश्नांकडे समाज म्हणून आपण केवळ भावनिक बाजूने पाहून कसे भागेल? हे खरेच कळत नाहीये.

आपल्याकडे अधिवेशनातल्या 'शिक्षण परिषदां'तही शिक्षणातील नवे प्रवाह सांगणारे वैचारिक चिंतन, शिक्षणातील धोरणांसह इतर मुलभूत गोष्टींबाबत खंबीर भूमिका घेणे, शिक्षकांची भूक भागेल, असे काही देणे हे होताना दिसत नाही. उपक्रमशील, सर्जनशील शिक्षकांच्या कामाचे सादरीकरण, शैक्षणिक साहित्य प्रदर्शन व विक्री, पुस्तक जत्रा, परिसंवाद, चर्चासत्र असे काही करता येईल. ज्यायोगे शिक्षकांच्या पदरात काही तरी पडल्याचे समाधान घेउन ते शाळेत परततील. काहीतरी करतील. एकूणच शिक्षण पुढे जाईल. असे होत नसेल तर मग तेथे जाऊन नेमके काय करायचे? असा प्रश्न शिक्षकांना पडतो. त्यामुळे संवेदनशील, धडपडणारे शिक्षक संघटनापासून दुरावल्याचे चित्र दिसत आहे. वैचारिक भरणपोषण होत नसल्याने त्यांनी वेगळ्या वाटा शोधल्या. आज राज्यात जागोजाग शिक्षकांचे मंच, व्यासपीठ, सहविचार सभा असे काही ना काही सुरु झाल्याचे दिसते. हळूहळू संघटनांचा शिक्षकाधार कमी कमी होत गेला आहे. हे नेमके कशामुळे होतेय, झालेय? याच विचार नेतृत्वाने केला पाहिजे. तो पुन्हा मिळवावा लागेल. विश्वासार्हता कमवावी लागेल. आव्हानात्मक जरूर आहे. पण अन्य पर्यायदेखील नाहीये. त्यासाठी सामान्य शिक्षकांबरोबरच पालक आणि समाजालाही सोबत घ्यावे लागेल. महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. कॅनडामध्ये शिक्षकांनी शिक्षणाच्या बाजारीकरणाच्या विरुद्ध काढलेल्या मोर्च्यात पालक आणि प्राध्यापकही सहभागी होतात... आणि आपल्याकडे? एकूणच संघटना आणि शिक्षकांना समाजाशी पुन्हा एकदा नाते जोडावेच लागेल.

या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या की, अधिवेशने नेमके कशासाठी आयोजित केली जातात? याचे कोडे न उलगडणारे आहे. खरे तर शिक्षकांचे इतके मोठे नेटवर्क संघटनाजवळ आहे. शिक्षकांची संख्या तर चार लाखांवर आहे. माहिती - तंत्रज्ञानाचा पद्धतशीर वापर केल्यास चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही. पण आज शिक्षक नेत्यांना मोबाईल फोन घेता येतो आणि करता येतो. इतकेच त्यांचे ज्ञान असते. ग्रुप मेसेज म्हणाल तर बैठकीचे निमंत्रण द्यायला किंवा बॅंक अथवा पत संस्थेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तेवढे वापरले जातात. लॅपटॉप-नेट वापरणा-या शिक्षकांतील पुढच्या पिढीला 'निवृत्त' नेतृत्त्व आकर्षित करू शकले नाही.

येथे अजून एक गोष्ट मुद्दामहून लक्षात आणून द्यायची आहे. ती म्हणजे, शिक्षकांची पत्रकबाजी, संघटनांतर्गत वाद, बँकां-पतसंस्थामधील राजकारण त्यातून होणा-या हाणामा-या, लाथाळ्या, हमरीतुमरी, वादावादी यात माध्यमांना जरा जास्तच इंटरेस्ट असल्याचे सतत जाणवत राहते. शिक्षकांचा कथित कामचुकारपणा, नाकर्तेपणा याविषयी बोंबा मारणारी माध्यमे(अपवाद वगळता ) वाडया-वस्त्यांवर मनापासून, प्रामाणिकपणे काम करणा-या 'कार्यरत' शिक्षकांकडे दुर्लक्ष का करतात? याचे उत्तर शोधुनही सापडत नाही. अर्थातच हेही मान्य करावेच लागते की, संघटनामधील अंतर्गत राजकारण तसेच बॅंक अथवा पतसंस्थेच्या निवडणुकीच्या राजकारणांचा जो गदारोळ उठतो, जी चिखलफेक होते, तो लाजीरवाणा प्रकार समस्त शिक्षक जमातीला बदनाम करून जातो. कारण याच नेत्त्या-कार्यकर्त्यांनाच समाज दुर्दैवाने शिक्षकांचे प्रतिनिधी मानीत असतो. यांना समोर ठेऊन समाज आपले मत बनवितो. 

अनेक शिक्षक शाळेत आपापले काम करतात. पण समाज त्यांनाही टोचत राहतो. मग हे लोक मनातल्या मनात चरफडत राहतात. काही कारण नसताना. संघटना... ‘नको या भानगडीत पडायला’ अशीच त्याची मनोधारणा झाली आहे. ती उगीच नाही. १५ वर्षे नोकरी झालेल्या एका उपक्रमशील शिक्षकाने संघटनेविषयी नाराजीचा सूर लावला. "संघटना म्हणजे नेत्यांचे स्वतःचे आणि मित्रमंडळाचे हितसंबध जोपासणारी टोळी." अशी संघटनेची व्याख्याच त्याने ऐकवली. ते ऐकून चाटच पडलो. तो म्हणाला "चांगल्या कामाच्या वेतनवाढी, पुरस्कार, सोयीच्या बदल्या याचे लाभार्थी कोण आहेत? याची महाराष्ट्रात फिरून महिती घ्या. मग मी असे का म्हणतो? ते कळेल."

या सगळ्या गोष्टी जोपर्यंत विचारात घेतल्या जाणार नाहीत तोवर अधिवेशने आणि परिषदा यातून काही एक हाताला लागण्याची शक्यता नाही. मग काय तर अधिवेशने होतात. मुख्यमंत्री, मंत्रीगण येत राहतील.. राजकीय पक्षांप्रमाणे शक्तीप्रदर्शनहोत राहील. वृत्तपत्रात अधिवेशने गाजत राहतील. प्रत्यक्ष शिक्षण क्षेत्रात त्याचा एखादा तरंगदेखील उमटताना दिसत नाही. पर्यटनापलिकडे काही घडणार नाही. संघटनांच्या भूमिकेकडे पुन्हा एकदा चिकित्सक वृत्तीने पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ती केवळ एकांगी टीका करण्यासाठी किंवा चिरफाड करण्यासाठी नव्हे; तर संघटनांचा 'अजेंडा' काय असावा, याची चर्चा करण्यासाठी! यातून महाराष्ट्राचे शिक्षण पुढे नेण्यासाठी काहीतरी नक्की हाताला लागेल, या अपेक्षेसह!

रचनावाद म्हंजी काय रे भाऊ?

- भाऊसाहेब चासकर 

आपल्या देशातल्या औपचारिक शिक्षणाचा इतिहास साधारण दोनेकशे वर्षांचा आहे. ब्रिटीशकाळात मेकॉलेने(१८३५) इथल्या शिक्षणाला औपचारिक चौकट दिली. त्याआधी परंपरेने चालत आलेले शिक्षण इथे सुरु होते. शिक्षणाचा प्रसार-प्रचार झाला. महत्त्व पटल्याने प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणाचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार होत गेला. या काळात शिक्षणात निरनिराळे प्रयोग झाले. काळ बदलतो तसे शिक्षण बदलते. सध्या बदलांनी प्रचंड वेग घेतलाय. बालशिक्षणाची दिशा स्पष्ट करणारा २००५चा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा, २००९साली आलेला शिक्षण हक्काचा कायदा, त्यातल्या निरनिराळ्या तरतुदी, त्यानुसार होणारे निर्णय... वर्तनवादी शिक्षण पद्धतीकडून रचनावादाच्या दिशेने सुरु झालेला प्रवास... एकूणच शिक्षणक्षेत्राच्या दृष्टीने सध्याचा काळ संक्रमणाचा काळ आहे.  नव्याने आलेल्या रचनावादाचा कितीही बोलबाला सुरु असला तरी इथले वास्तव अजूनही वर्तनवादीच आहे, हे कसे बरे नाकारता येईल?

 शिक्षणासारख्या जनसामान्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या, मुलभूत क्षेत्रात क्रांतिकारक ठरू शकतील, असे हे बदल आहेत. हे मान्यच करावे लागेल. मात्र एका पाठोपाठ एक असे अत्यंत वेगाने आलेल्या या बदलांनी एकूणच शिक्षणविश्वात भांबावलेपण आलेले दिसतेय. या बदलांचे स्वागत करतानाच ते अतिशय काळजीपूर्वक, संयमाने लागू करायला हवे होते, असे वाटत राहते. आता हे बदल अंगावर आलेतच तर मग आता किमान त्यांना सामोरे जाण्यासाठी समाजमन घडविण्याचे काम आगामी काळात सरकार आणि शिक्षणक्षेत्रातील धुरिणांना करावे लागणार आहे. त्यासाठी लोकशिक्षणाला पर्याय नाही.

नव्याने आलेल्या बदलांविषयी बोलण्याआधी पार्श्वभूमी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. १९१२ साली जे. बी. वॉटसन नावाच्या अमेरिकन मानसशास्रज्ञाने वर्तन प्रक्रियेचा अभ्यास करून वर्तनवादाची मांडणी केली. मानसशास्र वर्तनाचे शास्र आहे, असे त्याचे मत होते. वर्तनवादाचा जनक वॉटसन मूलत: प्राणीशास्रज्ञ होता. तो परिस्थितीवादी होता. व्यक्तीच्या जडणघडणीत परिस्थितीचा महत्त्वाचा वाटा असतो असे त्याचे आग्रही मत. ‘ कोणतेही नवजात अर्भक माझ्या हाती द्या. विशिष्ट परिस्थिती निर्माण करून त्यातून मी मिल्टनसारखा श्रेष्ठ कवी सहज घडवू शकेन ’, असे उद्गार वॉटसन काढलेले आहेत! हे इथे मुद्दाम लक्षात घेण्यासारखे आहे!

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला वॉटसन महाशयांच्या या विचारांनी जगभरातल्या अनेक मानसशास्रज्ञांना आकर्षित केले. एकूण कार्याचा विचार करता वर्तनवादी संप्रदायाने मानसशास्रात जशी एकप्रकारची क्रांती घडवून आणली, तशी शिक्षणाच्या परिणामकारकतेतही मोठी भर घातली. शिक्षणातल्या अध्ययन प्रक्रियेचा सखोल विचार करण्याचा प्रयत्न वर्तनावादाने केलाय. किंबहुना काल-परवापर्यंत वर्तन-परिवर्तन हेच शिक्षणाचे खरेखुरे उद्दिष्ट मानले जात होते. विद्यार्थ्यांच्या मन:स्थितीचा निष्कारण बाऊ न करता त्यांच्या शारीरिक वर्तनावर नियंत्रण ठेऊन शिकण्याची प्रक्रिया घडवून आणणे सहज शक्य आहे, हे शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या मनावर वर्तनवादाने बिंबवलेय.

वास्तविक वर्तनवादाच्या (Behaviourism) मांडणीच्या दरम्यान एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात निरनिराळ्या मानसशास्रज्ञांनी रचनावाद (Structuralism), कार्यवाद (Functionalism), साहचर्यवाद (Associationism), मनोविश्लेषणवाद (Psychoanalysm), हेतुवाद (Purposivism), समष्टीवाद (gestallism) वेगवेगळे पाश्चात्य संप्रदाय उद्याला आले होते. मानसशास्राच्या अंगाने शिक्षणाचा विचार करण्याचे ते दिवस असल्याने या सगळ्या संप्रदायांचा कमी अधिक प्रमाणात परिणाम शिक्षण प्रक्रियेवर होत होता. तसा तो आजही होतो आहेच.

परिस्थितीच विद्यार्थ्यांना विशिष्ट वर्तन करायला भाग पाडते. एखाद्या व्यक्तीची सामाजिक, कौटुंबिक, शारीरिक परिस्थिती लक्षात घेऊन उपक्रमांचे आयोजन करावे. अज्ञात, अमूर्त मनावर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा वर्तन करणारे शरीर, त्या वर्तनाला चेता पुरविणारी परिस्थिती यांचा विचार शिक्षणाने करावा, असा वास्तवमार्ग वर्तनवादाने शिक्षणाला सुचविला. तो स्वीकारलाही गेला. पुढे त्याची एक पोलादी चौकट तयार झाली. तिच्या अनेक मर्यादा होत्या. विशेषतः दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोप-अमेरिकेत शिक्षण पद्धतीचा पुनर्विचार सुरु झाला. स्व-तंत्र विचार करण्यास प्रवृत्त करणारी ज्ञानरचनावादी पद्धती (Constructivism)आली. वर्तनवाद म्हणजे ‘मुलांच्या वर्तनात अपेक्षित बदल होणे म्हणजे शिक्षण’, असे मानणारी विचारसरणी. मूल म्हणजे चिखलाचा गोळा! मूल म्हणजे कोरी पाटी! असे जॉन लॉक नावाच्या मानसशास्रज्ञाने सांगून ठेवलेय. शिक्षक हाच ज्ञानाचा स्रोत असतो. केवळ तो शिकवतो म्हणून मुलं शिकतात, असे मानणारे हे तत्त्वज्ञान.

ही मांडणी कालसुसंगत असेलही. पण मुलांना मात्र मोठ्या हायरारकीतून जावे लागे. कविता तोंडपाठ म्हणा. पाढे घोका. स्पेलिंग पाठ करा. व्याकरणाचे नियम स्मरणात ठेवा. व्याख्या लिहा... काय काय करावे लागे. डोक्यात माहितीच्या थप्प्या लावायच्या. परीक्षा नावाच्या भितीग्रस्त, प्रचंड शिस्तबद्ध वातावरणातल्या प्लॅटफॉर्मवर सारे खाली करायचे. हुं नाही की चू नाही! परीक्षा म्हणजे व्यवस्थेने आमच्याविरुद्ध पुकारलेले युद्ध आहे, असे मुलांना वाटू लागले! परीक्षांचा अतिरेक झाला. मुलं केवळ परीक्षार्थी बनली. ‘समज’ विकसित होण्यापेक्षा ‘टक्के म्हणजे पक्के’ असा समज रूढ झाला. या सगळ्यात स्मरणाला नको इतके महत्त्व होते. फक्त ‘हुशार’ मुलांना पुढे नेणारी शिक्षण पद्धती अशी टीका होऊ लागली.

समाजातल्या उतरंडीत स्मरणशक्ती ज्या वर्गातल्या मुलांचे भांडवल नव्हते, अशा मुलांना हे फार जड जात असे. त्यातून अनेक मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली गेली असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी. मुख्य म्हणजे तेव्हा शिक्षण पद्धतीवर वर्तनवादाचा वरचष्मा होता. वर्तनातील बदलांच्या अंगाने यश-अपयश तपासले जाई. पुढे हावर्ड गार्डनने मेंदूचे विश्लेषण करून बहुविध बुद्धीमात्तांचा सिद्धांत मांडला. मेंदू हाच शिकण्याच्या प्रक्रियेतला महत्त्वाचा अवयव आहे, बुद्धिमत्ता एक नसून अनेक प्रकारच्या असतात, असे त्याने ठामपणे सांगितले. पुढे काळानुरूप शिक्षणाचे संदर्भ बदलत गेले. वर्तनवाद म्हणजे जनावरे कसे शिकतात, हे सांगणारे शास्र आहे, याची सत्यता आता आता आपल्याला पटू लागली. तोपर्यंत म्हणजे अगदी काल-परवापर्यंत कुत्री, उंदीर, कबुतरे अशा प्राण्यांवर केलेले प्रयोग मुलांवर करीत राहिलो!

शिक्षण ही निरंतर बदलत जाणारी प्रक्रिया आहे. समाज बदलतो तसे शिक्षणही आपली कुस बदलत जाते. अलीकडच्या काळात जगभर जी काही संशोधनं झाली. त्यातून शिक्षणात नवे प्रवाह आले. शिक्षणात आधीचा वर्तनवादी विचार मागे पडतो आहे. नव्या संदर्भासह नवी ज्ञानसंरचनावादी (constructivism) विचारसरणी उद्याला आलीय. जीन पियाजे(जर्मनी) आणि वायगोटस्की या दुकलीने याविषयी प्रचंड मोठे काम केले आहे. मुलभूत संशोधन आणि प्रयोगांनंतर जगभरातल्या ठिकठीकाणच्या समुदायांनी या विचारसरणीचे स्वागत केले आहे. १९२५च्या सुमारास या ज्ञानरचनावादी विचारसरणीचा उदय झाला. १९५०च्या आसपास युरोप आणि पुढे १९७०च्या दरम्यान अमेरिकेसह जगभरातल्या इतर देशांत या तत्त्वानुसार बालशिक्षण सुरु झाले. गेल्या काही वर्षांपासून आपणही ज्ञानसंरचनावादी विचारसरणीकडे वळलो आहोत. सरकारी पातळीवर स्वीकार होण्याआधी काही प्रयोगशील शाळांतून या तत्त्वानुसार काम सुरु होते. २००५ साली नवी दिल्ली येथील आपल्या देशातल्या राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) तज्ज्ञांच्या मदतीने राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. देशातल्या शिक्षणाची एकूणच दिशा स्पष्ट करणारा, शिक्षण कशासाठी, कसे असावे यामागील भूमिका सांगणारा तो अधिकृत सरकारी दस्ताऐवज आहे. रचनावादी विचारसरणी हा या सगळ्याचा गाभा आहे.

नव्याने आलेला ज्ञानरचनावाद म्हणजे काय आहे तर मूल कसं शिकतं? याचा सर्व अंगांनी शास्रीय अभ्यास करून केलेली ही मांडणी आहे. मुलं स्वतंत्र विचार करतात. मुलांचे शिकणे केवळ शाळेत नाही; तर घर, परिसर, समाज असे सगळीकडे होते. स्वतःच अनुभवातून ती शिकतात. शिकणे सतत सूरू असते. मुलांची प्रत्येक कृती म्हणजे ज्ञानाचा स्रोत असते. (Every child’s every act is the source of knowledge.) मुलं स्वतः ज्ञानाची निर्मिती करतात, यावर विश्वास दाखवणारे हे तत्त्वज्ञान आहे. मुलांचे जीवन आणि शिक्षण वेगळे करता येत नाही. मात्र त्यांचा मेळ घालायला हवा. जीवनाशी शिक्षण जोडण्यासाठी शिक्षणात मुलांचे सांस्कृतिक भांडवल (Cultural Capital)) वापरले पाहिजे. अशा अध्ययन अनुभवांची, कृतींची रेलचेल असली पाहिजे. यावर ज्ञानरचनावादाचा मुख्यत्वेकरून भर आहे. शिक्षण क्षेत्रात सध्या हे नवे वारे वाहत आहेत.

२००९साली आलेल्या शिक्षण हक्काच्या कायद्यामुळे परीक्षांचे महत्त्व काहीसे कमी झालेय. ‘मार्क्सवादा’च्या कचाट्यातून आणि परीक्षांच्या ताणातून बालशिक्षण बाहेर आणलेय, हे बरे झाले. कठोर परीक्षांऐवजी सध्या वर्षभर मुलांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन (Comprehensive And Continuous Evaluation) सुरु आहे. केवळ पेपर लिहून पास होणे नाही, तर निरनिराळ्या तंत्रांनी मुलांच्या शिकण्याच्या नोंदी घेतल्या जाताहेत. आठवीपर्यंत गुणांऐवजी श्रेण्या दिल्या जात आहेत. मुलांना व्यक्ती म्हणून समजून आणि सामावून घेणारा, त्यांच्या विश्लेषक वृत्तीला पोषक  बालस्नेही दृष्टीकोन शिक्षणात आलाय. त्यामुळे शिक्षण प्रक्रियेचे एका अर्थाने लोकशाहीकरण होण्यास मदत होतेय.

इथे एक गोष्ट लक्षात आणून द्यायचीय. ती म्हणजे कोणतीही जुनी व्यवस्था त्या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या बहूतेक घटकांच्या अंगात पक्की मुरलेली असते. त्यामुळे एखादा कायदा आला. अध्यादेश निघाला म्हणून रात्रीत आधीची व्यवस्था बदलता येत नाही. पण पाश्चात्य लोकांचे अंधानुकरण करण्यात आपण भलते पटाईत आहोत. कुठे काही प्रयोग झाले की, वाहवा होते. आपल्या मनाला त्याची भुरळ पडते. खरे तर जग आपल्याला तुम्ही भारी आहात, असे म्हणत असते. आपण मात्र भलत्याच्याच मागे धावत असतो! कांचनमृगाजवळील कस्तुरीसारखे!!

एक मात्र खरेय की, आधी म्हटल्याप्रमाणे एका पाठोपाठ एक असे अत्यंत वेगाने आलेल्या बदलांनी शिक्षणविश्वात भांबावलेपण आणलेय. म्हणूनच एकीकडे या बदलांचे स्वागत करताना ते अतिशय काळजीपूर्वक, संयमाने लागू करायला हवे होते असे वाटते. इथला समाज, प्रादेशिकता, संस्कृती त्यातील व्यामिश्रता, गुंतागुंत, लोकांच्या जगण्यातले वैविध्य, शाळांतील सोयीसुविधा, एकूणच शैक्षणिक पर्यावरणावर परिणाम करणारे सारे घटक विचारात घ्यायला हवे होते. तसे झालेले दिसत नाही. सत्तेला वाटते अमुक एक गोष्ट आम्ही ठरवली की ती झाली पाहिजे. बस्स!! असे मोठे धोरणात्मक बदल एक तर लादलेले असतात किंवा ते कुणाचे तरी अनुकरण करण्याच्या प्रवृत्तीतून येत असतात. पण असे करताना ज्यांच्या खांद्यावर तो डोलारा उभा आहे त्यांना ते बदल खरेच झेपू शकतात काय, याचाही विचार होणे महत्त्वाचे ठरते.

त्यामुळे असे वाटतेय की, हे सारे आणण्यापूर्वी जे लोकं खरंच फिल्डवर असं काम करतायेत त्यांचे अनुभव, मते अभ्यासायला हवी होती. संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन त्यावर करावयाच्या उपाययोजना याचा साकल्याने विचार झालेला दिसत नाहीये. एवढा आमुलाग्र बदल शिक्षकांच्या एकदम पचनी पडणं, यासाठी त्यांचं ‘मानस’ घडवणं. त्यांना पूर्वतयारीसाठी पुरेसा वेळ देणं. या गोष्टी झाल्याच नाहीत! नवीन गोष्ट वास्तवात आणताना संबंधितांनी जो गृहपाठ करायला हवा होता, तोच काहीसा कच्चाच राहिला असे अनेकांचे म्हणणे आहे. कारण तळातला घटक असलेल्या शिक्षकाच्या पचनी हे बदल पडले नाहीत तर शिक्षण व्यवस्थेपुढेच मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल, अशी साधार भीती मनात आहे.

अजून एक गंमत आहे. नवा रचनावादी विचार शिक्षकांपर्यंत पोचविण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षणं सुरु असतात. वास्तविक हे तत्त्व लक्षात घेता प्रशिक्षणं अधिकाधिक शिक्षक समावेशी आणि क्रिएटीव्ह झाली पाहिजेत. इथे होतेय उलटेच! ही प्रशिक्षणे १०० टक्के वर्तनवादी पद्धतीने होताहेत. एक व्यक्ती बोलतेय. वर्ग ऐकतोय. अलिकडेच पहिली-दुसरीच्या नवीन अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षणांचीही अशीच दशा झाली. शिक्षण क्षेत्रात ‘अस्पृश्य’ झालेला वर्तनवाद पुन्हा पेरण्याचे काम सरकारी प्रशिक्षणांतून सुरु आहे. त्याला रचनावादाचे अंकुर फुटतील, फुले-फळे लागतील, असे समजणे निव्वळ भाबडेपणाचे वाटते! बरं प्रशिक्षण संपलं की, नव्या पद्धतीने काम सुरु करायचे आदेश निघतात. प्रशिक्षणं होऊनही त्यातल्या आशय गळतीमुळे शिक्षकांच्या पदरात काहीच पडत नाही. एकूणच प्रशिक्षणांतील गुणवत्ता आणि दर्जा सुधारणेला प्रचंड मोठा वाव आहे. प्रशिक्षणांत शिक्षण क्षेत्रातील कृतीशील तज्ज्ञांशी, अभ्यासकांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत संवाद, प्रयोगशील शाळांतील कर्त्याधर्त्या व्यक्तींचा अनुभव शेअर करणे, त्यांचा सहभाग, विविध संकेतस्थळाचा प्रभावी वापर, शैक्षणिक क्लिप्स, माहितीपट दाखवून त्यावर चर्चा, ग्रुप डिस्कशनसवर भर देणे गरजेचे अशा गोष्टी सहज शक्य आहेत. पण यासाठी सरकारीकडे इच्छाशक्ती असायला हवी. आशयहीन प्रशिक्षणांमुळे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन, शिक्षण हक्क कायद्याचा अर्थ याबाबत मुख्याध्यापक-शिक्षक, अधिकारी, तज्ज्ञ मंडळी आणि स्वयंसेवी संस्था-संघटनांत एकवाक्यता नाहीये. उलट तिकडे संभ्रम आणि गोंधळाची स्थिती दिसतेय.

रचनावादी तत्त्वानुसार सर्व शाळांतील कामकाज चालले पाहिजे, ही रास्त अपेक्षा. परंतु सरकारी यंत्रणेतल्या किती घटकांना रचनावाद कळला हे मुळातून शोधावे लागेल. न कळलेल्या लोकांची संख्या दुर्दैवाने मोठी असणार, हे कटुसत्य आहे. सरकारी प्रशिक्षणाचीच एकूण ‘ऐशीतैशी’ असल्यामुळे रचनावाद या शब्दांपलीकडे बहुतेक शिक्षकांच्या कानावर फारसे काही पडलेलेच नसावे. तात्त्विक, सैद्धांतिक चर्चा करणाऱ्या लोकांची बऱ्याचदा जमिनीवरच्या कामाशी ‘सोयरीक’ नसते! असे लोक खाली येऊन प्रशिक्षणे देऊन जातात. एक मोठा गॅप पडतो. तो सांधण्याचा प्रयत्न होताना दिसत नाही. आज घाईघाईने या सगळ्या बदलांना सामोरं जाताना तळातला घटक असलेल्या शिक्षकांच्या मनावर ताण येत असल्याचे दिसतेय. त्यामुळे शिक्षक त्रस्त आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना आठवीपर्यंत किमान संपादणूक पातळीपर्यंत नेण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर निश्चित केलीय. हे सारे कसे करायचे याबाबत शिक्षकांना योग्य ते प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन कुठेच मिळत नाही. याचाही अतिरिक्त संबधित ताण शिक्षक आणि शाळांवर येतोय. रचनावादी विचारसरणीने अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करण्यात आली खरी. पण नवीन अभ्यासक्रमात नेमका बदल काय आहे, तो का केलाय, हे शिक्षकांना समजून सांगण्यात व्यवस्था खूपच कमी पडतेय. शिक्षकांपर्यंत हे बदल नीटपणे नाही पोहोचले तर मुलापर्यंत ते कसे जाणार?  जसा 'इनपुट तसा तसा आउटकम!'

इयत्ता पहिली ते पाचवी ३० विद्यार्थ्यांमागे तर सहावी ते आठवी ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण कायद्याला अभिप्रेत आहे. तेच रचनावादासाठी पोषक आहे. अनुदानित खासगी शाळांच्या बाबतीतही शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर हेच आहे. आज अनेक माध्यमिक शाळांत एका वर्गात ६०, ७०, ८०-८५  मुलं कोंबली जाताहेत. दुबार पद्धतीने शाळा भरविल्या जाताहेत. त्यामुळे त्या-त्या वर्गाला अनुरूप बैठक आणि एकूण मांडणी करण्यात अडचणी येतात. दुबार पद्धतीने चालणाऱ्या शाळांत भौतिक सोयीसुविधांवर जास्तीचा ताण येतो. या मर्यादांमुळे स्वाभाविकच रचनावाद तिथे ‘मिसिंग’ आहे.

शाळांचे पर्यवेक्षण करणारे अधिकारी नवीन संकल्पना स्वीकारायला तयार नाहीत. अजून ते जुनाट धरणांना पक्के चिकटून आहेत. शाळाभेटीला गेलेले अधिकारी दहावीचा निकाल टक्के किती लागला? शिष्यवृत्तीच्या यादीत कितीजण आले? असे पहिल्यांदा विचारतात. फार तर शाळाबाह्य-गैरहजर मुले किती, त्याची कारणे आणि शालेय पोषण आहाराचा मेनू कोणता, अशी विचारपूस होते. हजेरीपट आणि पाठ टाचण अशा दोन ऐतिहासिक दस्तऐवजांवर सह्या झाल्या की शाळा तपासाणी संपते! वार्षिक तपासणीच्या वेळेस कविता म्हणा. हे उदाहरण सोडवा. स्पेलिंग सांगा. वाक्य लिहा. वाचा. यावरून शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन होते. कोणी काही म्हणोत पण आज हेच जमिनीवरचे उघडेनागडे वास्तव आहे! उदाहरणार्थ- ९८१ भागिले ९ असे उदाहरण दिले. मुलांकडून आलेली त्याची उत्तरे निरनिराळी असू शकतात. आपल्याला माहिती असलेली रीत ही गणिततज्ज्ञांच्या मते अनेकातली एक असू शकते. पण शिक्षकच काय कोणीच हे सगळी उत्तरे स्वीकारण्याचा उमदेपणाने दाखवताना दिसत नाहीये. हे बदलायला हवे. शिक्षकाकडून अपेक्षा रचनावादी कामाची. सरकारी यंत्रणेतल्या संबधित घटकांचे वागणे मात्र परंपरावादी! इथे नवे तत्त्व नापास होते!

सगळ्यात दुर्दैवाची बाब म्हणजे रचनावाद कशाला म्हणतात, त्यानुसार वर्गातले काम कसे करता येईल, हे शिक्षकाला नीट समजून सांगण्यात व्यवस्था अपयशी ठरलीय. शिक्षक आधीच्या वातावरणात शिकलेले आणि रमलेले आहेत. रचनावादी तत्त्वानुसार शिक्षकाने शिकवू नये तर सुलभकाचे काम करावे अशी अपेक्षा आहे. सुलभक (Facilitator) म्हणजे मुलांचे शिकणे सोपे करणारी व्यक्ती. वेगळ्या भाषेत सांगायचे तर सुलभक म्हणजे शिक्षणाची अभिक्रीया घडवून आणणारा उत्प्रेरक! मात्र तसे होत नाही. आजही शिक्षक भाषणे दिल्यासारखे मोठमोठ्यानं बोलतात. मुलं बिचारी गुमान ऐकून घेतात. धडे-कविता वाचल्या जातात. त्याचे ‘निरुपण’ होते! प्रश्नोत्तरे तपासली जातात. गणिताचे एखादे उदाहरण फळ्यावर सोडवून झाले की, उदाहरणसंग्रह घरी सोडवायचा. व्यवहारी दृष्टीकोनाच्या आभावामुळे गणित विषय मुलांना जड जातो. खडे, काड्या किंवा इतर साहित्य वापरल्यास कृतीची जोड मिळले. विषय सोप्पा होऊ शकेल. मुलांना आवडीने शिकावेसे वाटेल. इंग्लिश विषय अजूनही त्या भाषेच्या व्याकरणातून बाहेर आलेला नाहीये! विज्ञानातले प्रयोग करायचे, निरीक्षणे नोंदवून अनुमान काढायचे. पण शाळांकडे प्रयोगाचे साहित्यच नाहीये. प्रयोगशाळा ही फार पुढची गोष्ट! माध्यमिक विद्यालये काय आणि प्राथमिक शाळा काय स्थिती सारखीच. असलीच तरी दोन-अडीच-तीन हजार मुलांसाठी एक प्रयोगशाळा! बर अनेक प्रयोग साधे साहित्य वापरून सहज करणे शक्य आहे. पण ते शिक्षकांच्या गावी नाही! मुलांची गट चर्चा, परिसर भेटी, अभ्यास सहली, कृतीतून शिकता यावे यासाठी तशा अध्ययन अनुभवांची योजना करणे हे होत नाहीये. हे करताना साधनांची अभावग्रस्तता हे मुख्य कारण नाहीचय. शिक्षकांत स्पष्टता नाहीये. नवीन वातावरणात काम करण्यासाठी आम्ही त्यांचे मानस घडविण्यात कमी पडलो आहोत, याची कबुली दिवून पुढे दुरुस्ती करण्याची ही वेळ आहे. जमीनीवरचे वास्तव हे असे आहे.

शिक्षकांना एक्स्पोझर नाही. आवश्यकता असेल तेव्हा मदतीला येईल अशी सपोर्ट सिस्टीम नाही. त्यांचे भरणपोषण नीट होत नाही. हे कमी म्हणून की काय सटरफटर शंभर कामे त्यांच्यामागे लावून दिलेली. सरकारी शाळांत माहितीचा महापूर बारा महिने सुरु असतो. वर्गातले काम नाही झाले तरी चालेल. माहिती वेळेत सादर करावी लागते. रोज एक ना एक माहितीचा अहवाल शिक्षकांना लिहावाच लागतो. तो नेऊन द्यावाच लागतो. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेतल्या अधिकाऱ्यांच्या कामाला नीट दिशा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. सातारा जिल्ह्यातल्या कुमठे भागाच्या शिक्षण विस्तार अधिकारी प्रतिभा भराडे यांनी रचनावादाचे ३५-४० शाळांतून पथदर्शी काम उभे केलेय. ज्ञानसंरचनावादी विचारसरणी प्रत्यक्षात आणण्याचा जोरकस प्रयत्न तिकडे सुरू आहे. इथल्या मान्यवर अभ्यासकांसह परदेशी व्यक्तीही हे प्रयोग समजून घेताहेत. वाई तालुक्यात शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरु आहे. मिरजेत नामदेव माळी, माजलगावच्या तृप्ती अंधारे या गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी मनावर घेतलेय. एकूण पसऱ्यात हे प्रयत्न खुपच तोकडे वाटतात. असे असले तरी इतर अधिकाऱ्यांना, शिक्षकांना हे काम आवर्जून दाखवायला हवे. याचे अनुकरण व्हायला हवे. त्याचा विधायक अर्थाने संसर्ग पोचायला पाहिजे. सर्व मुलं शाळेत आली पाहिजेत. त्यांना सर्वसमावेशक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे, असा आग्रह कृतीत यायला हवा. ते सध्या तरी नीटपणे होताना दिसत नाहीये.

सगळ्या प्रतिकूलतेवर मात करून अनेक उत्साही आणि प्रयोगशील शिक्षक वेगळे काही करू पाहताहेत. त्यांनी समृद्धीची बेटे फुलवलीत. वाळवंटातल्या झाडांची मुळं पाणी शोधतात, तसे शिक्षक नव्या वाटा शोधताहेत. काहीजणांनी स्वयंसेवी संस्थांची, प्रयोगशील शाळांतील जाणकार मंडळींची, अभ्यासकांची, कार्यकर्त्यांची बोटं धरलीत. शिक्षणातले नवे तत्त्व समजून घेताहेत. यंत्रणेतले अधिकारी आणि पालकांच्या अज्ञानामुळे त्यांच्याही पदरी निराशा पडते!  मग तेही बे एके बे असा चाकोरीतला रस्ता पकडतात. पुस्तक ‘प्रमाण’ मानून शिकवत राहतात. निमशहरी आणि ग्रामीण भागातल्या इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांत केवळ घोकंपट्टी आणि पोपटपंची सुरुय. नवे तत्त्व आलेय, त्याने रोजच्या कामात लवचिकता आणली असली तरी अजून पाठटाचण (Lesson note), घटक नियोजन आणि वार्षिक नियोजन हद्दपार झालेले नाही! हे परंपरावादाचे नाही तर कशाचे लक्षण आहे? रचनावादाचा विचार केवळ मुलांच्या शिकण्याच्या अंगाने होतो आहे. तेच तत्त्व शिक्षकासाठी लागू होते. शिक्षण बालस्नेही असावे तसे ती प्रक्रिया शिक्षकस्नेही असली पाहिजे. एका गावात जास्त दिवस काम केलेला शिक्षक तिथल्या समाजजीवनाशी, संस्कृतीशी  एकरूप होत असतो. पण गेल्या तीन वर्षांपासून सुरु झालेल्या प्रशासकीय बदल्यानी शिक्षकांची फेकझोक सुरु झाली. नव्या शिक्षकांना रुळताना वेळ जातो.

आधी नमूद केल्याप्रमाणे रचनावादासाठी विशिष्ट प्रकारच्या पार्श्वभूमीची गरज असते. मुलांमध्ये स्वतंत्र विचार, विश्लेषक वृत्ती येण्यासाठी, निरीक्षण शक्ती वाढण्यासाठी कुटुंब आणि समाजात खुलेपणा लागतो. अलीकडेच घडलेला एक नमुनेदार किस्सा पुरेसा बोलका आहे. त्याचे असे झाले की, एका शिक्षकाने घरातल्या नातेवाईकांच्या कोणत्या गोष्टी आवडतात आणि आवडत नाहीत? याविषयी मुलांना लिहून आणायला सांगितले. उद्देश छान होता. पण माझे वडील दारू पितात. सिगारेट ओढतात. आईला मारतात. पत्ते खेळतात. अशा नावडत्या गोष्टी मुलांनी लिहिल्या. त्याची वर्गात मस्त चर्चा झाली. मुलांना योग्य तो संदेश मिळाला होता. मात्र त्यातल्या काही पालकांना या ‘प्रकारा’ची कुणकुण लागली. त्यांना ते अजिबात आवडले नव्हते! शाळेत शिकवायचे सोडून हे काय भलते उद्योग सुरु आहेत? असा जाब विचारलाच शिवाय त्या शिक्षकाची तक्रार थेट मुख्याध्यापकाकडे केली गेली. शिक्षकाने भूमिका सांगण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. अखेर माफी मागून प्रकरण मिटले. मुलांनी ग्रामसभांना उपस्थित राहीलेले मोठ्यांना आवडत नाही. त्यांना ती नसती लूडबूड वाटते. गावातल्या एखाद्या प्रश्नावर मुलांनी भूमिका घेतली तर तिचे कौतुक सोडाच; जाचच जास्ती. जिथे मुलं मोकळेपणाने बोलू लागलीत. स्वतंत्र विचार करू लागलीत. तिथे पालकांच्या तक्रारी वाढल्यात. मुलं उद्धट बनलीत. शिस्त उरली नाहीये. अशी ओरड होतेय! मुलांनी नजरेला नजर भिडवून बोलणे हा ज्या समाजात ‘गुन्हा’ ठरतो, तिथे वेगळी अपेक्षा तरी काय करणार? तात्पर्य, ही विचारसरणी पचनी पडण्यासाठी, प्रत्यक्षात आणण्यास समाज म्हणून आपल्यात मोकळेपणा असायला हवा. केवळ भौतिक सुविधांसाठी समाजाचा सहभाग पुरेसा नाही. ज्ञानाच्या निर्मितीतही त्यांची भूमिका आणि सहकार्य महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

जिथे चांगले काम सुरु आहे तेथील शिक्षकांचे अनुभव संमिश्र आहेत. सरकारी शाळेत शिकविणाऱ्या आणखीन एका सर्जनशील शिक्षक मित्राने सांगितलेला अनुभव इथे शेअर केला पाहिजे. मुलांना स्वातंत्र्य द्यावे. जीवनानुभवातून शिकू द्यावे. यासाठी खूप प्रयोग, नवे नवे उपक्रम आणि कृती शिक्षक करीत असत. यंदा शाळा सुरु झाल्या तेव्हा पहिल्याच पालक सभेत पालकांनी एका सुरात गंभीर तक्रार केली. ती ऐकून शिक्षक चक्रावून गेले. तक्रार अशी होती की, शाळेतली मुलं कायम वर्गाबाहेर असतात. शाळा भरली की सुटली तेच कळत नाही! तुम्ही मुलांना खूपदा शाळेबाहेर घेऊन जाता. त्यामुळे वेळ वाया जातो. पुस्तकातले नीट शिकणे होत नाही! (रचनावाद पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडे शिक्षण नेण्याचा आग्रह धरतो, शिक्षक तसे काही प्रयत्न करीत होते, हे इथे लक्षणीय आहे.) आमच्या मुलांना झाडावर चढायला, डोहात पोहायला शिकवू नका, ते त्यांना आपोआप येईल. शेतात, रानांत नेण्यापेक्षा त्यांना फाडफाड इंग्रजी बोलायला शिकवा... कंप्युटर चालवायला शिकवा. अशा त्यांच्या मागण्या होत्या!

आजही ग्रामीण आदिवासी भागात अनेक घरांतली पहिलीच पिढी शिकतेय. आता कुठे साक्षर होतेय. शाळेबाहेरच्या जगात कोणी काहीही म्हणोत. नोकरी-करिअरसाठी म्हणजे पैसे कमवण्यासाठी शिक्षण हेच त्यांच्यासमोरचे उद्दिष्ट आहे. आपला रचनावाद त्यांची ‘समज’ आणि आकलन वाढविण्यावर भर देणार!  समज खाऊन पोट भरत नाही, पुस्तकातले गणित सुटले की, आयुष्याचे गणितही आपोआप सुटेल असे पालकांचे म्हणणे येते. इथे आपण निरुत्तर होवून जातो. शाळेत चिमुकल्यांनी बाजार भरविल्यावर सुरुवातीला पालकांना कोण आनंद व्हायचा. तेच पालक अशा उपक्रमांकडे फिरकत नाहीत.

आठवीपर्यंत नापास नाही, अशी शिक्षण हक्क कायद्यात ‘तरतूद’ आहे. याचा अर्थ आता आठवीपर्यंत परीक्षा असल्या काय नि नसल्या काय. काही एक फरक पडणार नाही, असा अनेकांचा खास गैरसमज झालाय. खरे तर असा जावईशोध लावत तेव्हा माध्यमांनी अत्यंत उथळपणे भलते चित्र रंगवले. त्यातून चुकीचा संदेश गेला. आता सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाविरुद्ध सध्या मोठीच ओरड सुरु झालीय. पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा सुरु करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरतेय. आपल्याकडचे कारभारीदेखील पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा सुरु करावी यासाठी आग्रही आहेत!

मुद्दा असा आहे की, एखादी नवीन पद्धत कुठे पचनी पडतेय, तोच दुसरी... तिसरी...असे बदल होत राहतात. एक गोष्ट लागू केली की थोडासा धीर धरावा लागतो. पण असे होत नाही. एकुणात पुन्हा पूर्वीप्रमाणे परीक्षा घ्याव्या लागणार की काय, अशी अस्वस्थता शिक्षकांमध्ये पसरलीय. एके काळी महाराष्ट्र ही देशाची शिक्षणाची प्रयोगशाळा होती, असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाई. दरम्यानच्या काळात घसरलेली शिक्षणाची गाडी पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी केवळ कायदा आणून किंवा निव्वळ जुजबी बदल करून भागणार नाही. एक निश्चित धोरण ठरवायला हवे. काही वर्षे सातत्याने संपूर्ण क्षमतेनिशी त्याचा पाठपुरावा व्हावा. सर्व घटकांनी एकमेकावर विश्वास टाकायला हवा. इगो बाजूला केले पाहिजेत. या कामात अनुभवी व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, संघटनांचा तसेच प्रयोगशील शाळांचा सहभाग घेण्यात आम्हाला कोणता कमीपणा वाटतो, हे खरेच कळत नाही. परस्पर सहभागाने, पारदर्शकपणे आणि चिकित्सकपणे एकमेकांचे काम तपासत-सुधारत पुढे जायला हवे. आज हा खुलेपणा शिक्षक, शासन, स्वयंसेवी संस्था सर्वानीच दाखवण्याची आज गरज आहे. या सर्व घटकांच्या संगमावर रचनावादी शिक्षणाचा मळा फुलेल बहरेल, असा विश्वास वाटतो.

भाऊसाहेब चासकर, 

bhauchaskar@gmail.com,